हैदराबाद - २५ जून १९७५ मध्ये देशभरात लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीला आज ४५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. भारताच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या दिवसांमध्ये या घटनेची गणना होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रातोरात न्यायालयाचा आदेश धुडकावून राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्यामार्फत आणीबाणीची घोषणा केली. भारतीय संविधाच्या कलम ३५२(१)नुसार लागू झालेली ही आणीबाणी २१ महिने चालली. तत्कालीन व्यवस्थेने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर कायद्याचा बडगा उचलत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळा चेपला. अखेर २१ मार्च १९७७ रोजी त्याची समाप्ती झाली. आज या घटनेला ४५ वर्षांचा अवधी लोटला आहे.
२५ जूनच्या संध्याकाळी समाजसेवक जेपी नारायण यांनी देशात पुन्हा एकदा सविनय कायदेभंग आंदोलन छेडले. यामार्फत इंदिरा गांधी सरकारविरुद्ध त्यांनी असहकार पुकारला; आणि पंतप्रधानपदाच्या राजीनाम्याची मागणी केली. देशाच्या अंतरिम सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत केंद्र सरकारने २६ जूनच्या पहाटे जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत शंभरहून अधिक नेत्यांना अटक करण्यात आली. यामध्ये राज नारायण, ज्योतिर्मय बसू, समर गुहा यांचाही समावेश होता.
घटनाक्रम
४ जुलै १९७५ - भारत सरकारने देशातील धार्मिक, राजकीय आणि केंद्र सरकारचा विरोध करणाऱ्या चार मुख्य पक्षांवर बंदी घातली. यासोबत संलग्न विचारसरणीच्या आणखी २२ पक्षांवर बंदी आली. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समावेश होता. तसेच नक्षलवादी आणि जमात-ए-इस्लाम-ए-हिंद देखील होते.
३ ऑगस्ट १९७५ - 12 जून 1975 च्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामध्ये इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक लढण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
४ ऑगस्ट १९७५ - आणीबाणीची घोषणा झाल्यानंतर जवळपास ५० हजार लोक या काळात तुरुंगवासात गेले.
१५ ऑगस्ट १९७५ - बांगलादेशचे राष्ट्रपती शेख मुजीबूर रहमान यांचा बांगलादेशी लष्करातील काही जवानांनी खून केला. बांगलादेशमध्ये अराजकता माजली. यामुळे देशाला बाह्यधोका निर्माण झाला.
१५ सप्टेंबर १९७५ - अंतरिम सुरक्षितता कायद्यानुसार अटक झालेल्यांवर आरोपपत्र दाखल केलेच पाहिजे, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.
२६ सप्टेंबर १९७५ - संविधानातील ३९ व्या कायदा दुरुस्तीनुसार(बील-१९७५) मंत्रिमंडळाच्या छाननीपलिकडे जाऊन पंतप्रधान पदाच्या निवडणुकीला परवानगी देण्यात आली.
९ जानेवारी १९७६ - भारत सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची(कलम-१९) सातही कलमे रद्दबातल ठरवली. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली.
४ फेब्रुवारी १९७६ - लोकसभेचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवण्यात आला.
२ नोव्हेंबर १९७६ - लोकसभेत ४२ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. यामध्ये मूलभूत कर्तव्यांचा ड्राफ्ट टाकण्यात आला. तसेच मुख्यत: समाजवादी, प्रजासत्ताक, धर्मनिरपेक्ष देशाची मूल्ये अंतर्भूत करण्यात आली.
१८ जानेवारी १९७६ - राष्ट्रपतींनी लोकसभा विसर्जित केली.
२१ मार्च १९७६ - आणीबाणी मागे घेण्यात आली.
२२ मार्च १९७६ - निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी सरकारचा दारूण पराभव झाला; आणि जनता पक्षाच्या सरकारला पूर्ण बहुमत मिळाले.
