नवी दिल्ली - दुर्गम डोंगराळ भागात वसलेल्या राज्यांमध्ये लवकरच मोबाईल कनेक्टिविटी आणली जाणार आहे. यामध्ये उत्तराखंड, हिमाचल, लडाख, कारगिलमधील 354 गावांचा समावेश आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने याला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नात अद्यापही देशातील 205 गावांमध्ये मोबाईल सेवा पोहोचली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. याला उत्तर देताना माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी ही माहिती दिली.
'उत्तराखंडमध्ये 2011 मध्ये जनगणना झाली होती. त्यानुसार येथे 15 हजार 745 गावे आहेत. यातील 15 हजार 540 गावांमध्ये मोबाइल सेवा उपलब्ध आहे. तर, 205 गावांमध्ये मोबाईल सेवा नाही. याशिवाय, दुर्गम डोंगराळ प्रदेशांत वसलेल्या हिमाचल प्रदेशच्याही 166 गावांमध्ये अद्याप मोबाईल सेवा नाही,' असे धोत्रे यांनी सांगितले.
बुधवारी लोकसभेच्या कार्यवाहीदरम्यान खासदार डॉ. निशिकांत दुबे आणि रवि किशन यांनी देशभरातील मोबाइल सेवेच्या स्थितीविषयी प्रश्न विचारला. संपूर्ण देशात अद्याप किती गावांमध्ये मोबाईल सेवा नाही आणि ही सेवा तेथे का पोहोचू शकलेली नाही याची कारणे त्यांनी विचारली. याचे उत्तर देताना राज्यमंत्री धोत्रे यांनी ही माहिती दिली.
'केंद्र सरकार देशभरात सर्व गावांपर्यंत मोबाईल सेवा पोहोचवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. सरकारने डाव्या विचारसरणीचा कट्टरवाद असलेल्या क्षेत्रांमध्येही पहिल्या चरणातील योजनेमध्ये मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठी 2355 टॉवर उभे केले आहेत,' असे धोत्रे यांनी सांगितले.
याशिवाय, लडाख, कारगिल, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील दुर्गम आणि सीमावर्ती भागांमध्ये आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी एकूण 354 गावांमध्ये मोबाईल कनेक्टिव्हिटीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी भारतनेट योजनेंतर्गत ४२ हजार ६८ कोटी रुपये खर्च करून ब्रॉड बँडची व्यवस्था करण्यात येत आहे. याशिवाय, राज्यमार्गाला जोडलेल्या गावांमध्येही मोबाईल कव्हरेज उपलब्द करून देण्यासाठी काम सुरू आहे, असे राज्यमंत्री धोत्रे म्हणाले.
