हैदराबाद - पंतप्रधान मोदींनी संविधान दिनी 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या संमेलनात पीठासीन अधिकाऱ्यांना आवाहन केले, की त्यांनी कायद्यांच्या पुस्तकातील भाषा सोपी करावी तसेच निरर्थक कायदे बंद करण्यासाठी एक सोपी प्रक्रिया सुचवावी. त्याचवेळी त्यांनी एक देश एक निवडणुकीबद्दलही अनेक गोष्टी बोलून दाखविल्या. मोदींनी सर्व निवडणुकीसाठी एकच मतदार यादी वापराचे वक्तव्य केले. त्यानंतर नागरिक एक देश एक निवडणुकीबद्दल आपली मते व्यक्त करत आहेत.
ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांनी देशासाठी एक उदाहरण सादर केले आहे. या मुद्याचे समर्थन करणारे ओडिशा राज्याचे उदाहरण देतात. समर्थकांचे म्हणणे आहे, की 2004 नंतर ओडिशामध्ये चार विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत झाल्या होत्या व त्याचे निकाल वेगवेगळे राहिले आहेत. समर्थकांचा असाही तर्क आहे, की ओडिशामध्ये आचार संहिता खूपच कमी काळासाठी लागू केली जाते. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत सरकारची विकास कामे प्रभावित होत नाहीत. आंध्र प्रदेश राज्यातही हीच परिस्थिती आहे. येथेही लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र पार पडतात.
देशात एकत्र झालेल्या निवडणुका -
एक देश एक निवडणूक काही नवीन गोष्ट नाही. देशात पहिल्या चार निवडणुका एकत्रच पार पडल्या होत्या. 1952, 1957, 1962, 1967 या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र करण्यात आल्या होत्या. मात्र 1968-69 मध्ये अनेक राज्यातील विधानसभा मुदतीपूर्वीच भंग केल्यामुळे त्यानंतर हा क्रम तुटला.
काही जाणकारांचे म्हणणे आहे, की देशाच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्याचबरोबर दुसरा तर्कही असा दिला जात आहे, की देशात लोकसंख्येबरोबरच तंत्रज्ञानही विकसित झाले आहे, त्यामुळे एकत्र निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
खर्चिक निवडणूक -
1951-52 मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात ५३ राजकीय पक्ष सामील झाले होते. 1,874 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती व या निवडणुकीवर एकूण ११ कोटी रुपये खर्च झाले होते.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 610 राजकीय पक्ष होते व या पक्षांचे जवळपास 9,000 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. या निवडणुकीवर 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. मात्र अजूनही राजकीय पक्षांद्वारा प्रचार खर्च जाहीर करणे बाकी आहे.
एक देश एक निवडणूक समर्थकांचे म्हणणे आहे, की विधी आयोगाने एक अनुमान लावले आहे, ईव्हीएम खरीदीसाठी 4,500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हा आकडा आणखी वाढू शकतो.
अविश्वास ठरावाचे पर्याय -
अशा प्रकारच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी सर्वाधिक चिंता या गोष्टीची आहे, की सरकार जर पाच वर्षापूर्वीच कोसळले तर काय होईल. त्यासाठी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यापूर्वी दुसऱ्या पर्यायी सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव सादर करण्याची व्यवस्था करावी लागेल.
अनेक देशात एकत्र निवडणुकीची व्यवस्था -
स्वीडनमध्ये राष्ट्रीय आणि प्रांतीय निवडणुकांबरोबरच स्थानिक बोर्डाच्या निवडणुका पार पाडल्या जातात. याची एक निश्चित तारीख असते. दर चार वर्षांनी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या रविवारी मतदात घेतले जाते.
दक्षिण आफ्रिकेतही राष्ट्रीय व प्रांतीय निवडणुका पाच वर्षानंतर एकत्र घेतल्या जातात. तर नगरपालिका निवडणुका दोन वर्षातून घेतल्या जातात. 2019 मध्ये इंडोनेशियामध्येही अशा निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली. यासाठी इंडोनेशियाने आपल्या संविधानात दुरुस्ती केली आहे.
मतदान टक्केवारीत होईल वृद्धी -
एकदाच निवडणुका घेतल्याने ही प्रक्रिया थोडी सोपी होईल. पाच वर्षातून एकदाच निवडणूक असल्याने नागरिक मोठ्या उत्साहाने मतदान प्रक्रियेत भाग घेतील. जनता मतदानाचा दिवस महाउत्सवाप्रमाणे साजरा करतील.
निवडणूक आयोगाची यंत्रणा, निम लष्करी दले, नागरिक, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच राजकीय पक्ष व उमेदवारांना पाच वर्षानंतर या महाउत्सवासाठी तयार रहावे लागेल.
काळा पैसा व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण -
निवडणुकीवेळी काळ्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे जर एकदाच निवडणुका झाल्या तर काळा पैसा व निवडणुकीतील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात मदत होईल.
सामाजिक एकता व शांती -
वारंवार निवडणुका झाल्यामुळे राजकीय नेते व पक्ष समाजिक एकतेला बाधा उत्पन्न करण्याचे काम करतात. यामुळे सामाजित तणाव वाढून हिंसाचाराच्या घटनाही घडतात.
एकदाच करावी लागणार निवडणूक ड्यूटी -
देशातील सर्व निवडणुका एकदाच घेतल्याने सरकारी कर्मचारी व सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांना वारंवार निवडणुकीच्या ड्यूटी वर जाण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामात व्यत्यय येणार नाही.
