हैदराबाद - केंद्रसरकारने नुकतीच अग्निपथ योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार देशभरात मोठी जवानांची भरती करण्यात येणार आहे. मात्र ही भरती कंत्राटी पद्धतीने चार वर्षांकरता करण्यात येईल. त्यामुळे चार वर्षानंतर काय असा प्रश्न सगळीकडेच उपस्थित केला जात आहे. बिहारमध्ये तर या योजनाला मोठा विरोध झाला. मात्र चार वर्षानंतर या जवानांच्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्याची चुरसच आता सर्वच राज्यांमध्ये लागल्याचे दिसत आहे. केंद्रासह विविध राज्यांनी या जवांनाच्यासाठी चार वर्षानंतर विविध योजना जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे.
चार वर्षासाठी सैन्यात भरती - अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती झाल्यानंतर ही सेवा चार वर्षांची असणार आहे. त्यानंतर यातील फक्त 25 टक्के जवानांनाच पुन्हा संधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाकीच्या 75 टक्के जवानांच्या रोजगाराचा प्रश्न दर चार वर्षानंतर निर्माण होणार आहे. त्यावरुन केंद्रसरकार टीकेचे धनी बनत चालले आहे. मात्र आता विविध राज्यांनी पुढाकार घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यास आतापासूनच सुरुवात केली आहे. या निवृत्त जवानांना विविध सेवांमध्ये सामावून घेण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी राज्यांनी त्यांच्या योजनाही तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर केंद्रानेही उपाययोजना काय असतील याचे सूतोवाच केले आहे.
केंद्राची निवृत्तीनंतर काय योजना - संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनाही या निवृ्त्त होणाऱ्या जवानांची चिंता आहे. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालयांमध्ये तसेच महामंडळांच्यामध्ये या जवानांना प्राधान्याने संधी मिळू शकते. अनेक मंत्रालयांनीच याबाबत आपल्याला सुचवले असल्याचे राजनाथ सिह यांनी स्पष्ट केले. तर केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे की या अग्निवीरांना सीएपीएफ, आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी प्राधान्य दिले जाईल.
उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा - राज्यांचा विचार करता उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीच यावर उपाय काढण्यास सर्वात आधी पुढाकार घेतल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की, चार वर्षानंतर या जवानांना पोलीस दलात भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. तसेच इतर सुरक्षा संस्थांमध्येही त्यांनाच प्राधान्याने नियुक्त करण्यात येईल, अशी घोषणाच योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे.
दुसरीकडे मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनीही राज्य पोलीस दलामध्ये या जवानांनाच प्राधान्याने घेतले जाईल असे म्हटले आहे. मध्यप्रदेशमधील जे जवान या योजनेमध्ये सैन्यात भरती होतील. त्यांना राज्यात प्राधान्याने पोलिस तसेच इतर सुरक्षा संबंधित नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेण्यात येईल.
आसामातही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी अग्निवीरांना चार वर्षानंतर आरोग्य निधी योजनांमध्ये प्राधान्याने घेतले जाईल असे म्हटले आहे.
इतरही राज्यांची येणार योजना - आताच काही राज्यांनी निवृत्त अग्निवीरांना नेमकी कुठे संधी देत येईल याचा विचार करुन घोषणाही केल्या आहेत. भाजप शासित राज्यांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. इतर राज्यांचे मुख्यमंत्रीही याच धर्तीवर लवकरच घोषणा तसेच योजना आखण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्रिय पातळीवरही काही ठोस योजनांची घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.
Conclusion:
