नवी दिल्ली - आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत शून्य प्रहरात ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ माध्यम अहवालांसदर्भात नोटीस दिली. सोमवारी, आपच्या खासदाराने पेगासस स्पायवेअरच्या प्रमाणाच्या खुलासाबद्दल नियम 267च्या अंतर्गत 'व्यवसायाचे निलंबन' नोटीस दिली होती.
मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी राज्यसभेत तीन वेळा कामकाज स्थगित करण्यात आले. रविवारी द वायर मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, अज्ञात एजन्सीने पेगासस स्पायवेअर वापरुन पाळत ठेवण्याच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीमध्ये कमीतकमी 40 भारतीय पत्रकारांची नावे उघडकीस आणून दिली आहेत, याची दखल घेत सिंग यांनी ही नोटीस दिली.
अहवालानुसार, संरक्षण, गृह मंत्रालय, निवडणूक आयोग आणि काश्मिर या देशातील विषयांविषयी माहिती देणाऱ्या पत्रकारांना देशातील काही प्रमुख वृत्तसंस्थांसाठी लक्ष्य केले गेले होते.
दोन केंद्रीय मंत्री, तीन विरोधी नेते, एक न्यायाधीश, 40 पत्रकार यांच्यासह किमान 300 मोबाइल फोन नंबरवर देशातील अनेक व्यावसायिक आणि कार्यकर्ते केवळ सरकारला विकल्या गेलेल्या इस्त्रायली स्पायवेअरवरून हॅकिंग केल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो. याबाबत एजन्सी, मीडिया कन्सोर्टियमने अहवाल दिला होता.
देशाच्या कायद्यातील धनादेश व शिल्लक असताना बेकायदेशीर पाळत ठेवणे शक्य नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले. तसेच पेगासस वापरुन स्नूप केल्याचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. 19 जुलैपासून सुरू असलेल्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशन सुरू झाले आहे. दरम्यान, पेगॅसिस मुद्द्यावर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.
याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काय म्हणाले?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्विट करून पेगासस स्पायवेअर प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, जागतिक स्तरावर भारताला अपमानित करण्याला काही वर्गांकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याबाबत आम्ही सायंकाळी रिपोर्ट पाहिला आहे. विध्वंस करणाऱ्या कटाच्या माध्यमातून भारताचा विकास हा रुळावरून घसरणार नाही. पावसाळी अधिवेशन विकासाचा नवा मापदंड करेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
