हल्द्वानी (उत्तराखंड) - गंगा नदीच्या स्वच्छता आणि शुद्धतेसाठी केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नमामि गंगे योजना ( Namami Gange Project ) सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 482.59 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे. मात्र, आजपर्यंत गंगेची स्थिती तशीच आहे. गंगा स्वच्छतेबाबत अद्याप कोणतेही काम जमिनीवर झालेले नाही. अनेक ठिकाणी गटार प्रक्रिया प्रकल्पाचे पाणी थेट गंगा नदीच्या उपनद्यांमध्ये पोहोचत आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ता हेमंत गोनिया यांनी सांगितले.
उत्तराखंडमध्ये 2016 पासून नमामि गंगे प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत, उत्तराखंडला राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन गटाला आतापर्यंत 528.42 कोटींची रक्कम देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 482.59 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, तर 35.83 कोटी रुपये राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन गटाकडे शिल्लक आहेत.
माहिती अधिकारातून माहिती बाहेर -
हल्दवानी येथे राहणारे आरटीआय कार्यकर्ते हेमंत गोनिया यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली उत्तराखंडमधील नमामि गंगे योजनेतील कामे आणि बजेटची माहिती मागितली होती. ज्या अंतर्गत राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन समूह नमामि गंगे उत्तराखंडने माहिती दिली आहे. या योजनेंतर्गत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, पौरी येथे अनेक योजना सांगण्यात आल्या असून त्याअंतर्गत नद्या स्वच्छ करण्याचे काम करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये गंगा स्वच्छतेबरोबरच सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बांधणे, गंगा घाट स्नान, मोक्ष घाट याशिवाय अनेक कामे दाखवण्यात आली आहेत.
हेही वाचा - Uncut PM Modi : पूर्वी भूमीपूजन व्हायची, उद्घाटनांचा पत्ता नव्हता; पंतप्रधानांचा मेट्रो उद्घाटन प्रसंगी टोला
कोट्यवधींचा खर्च मात्र, काम काहीच नाही -
या संपूर्ण प्रकरणात आरटीआय कार्यकर्ते हेमंत गोनिया म्हणतात की, नमामि गंगे प्रकल्पाच्या नावावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आजपर्यंत गंगेची स्थिती तशीच आहे. गंगा स्वच्छतेबाबत अद्याप कोणतेही काम जमिनीवर झालेले नाही. अनेक ठिकाणी गटार प्रक्रिया प्रकल्पाचे पाणी थेट गंगा नदीच्या उपनद्यांमध्ये पोहोचत आहे. नमामि गंगे योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कामात सरकारने पारदर्शकता आणावी, जेणेकरून डोंगरातील नद्या वाचवता येतील, असे हेमंत गोनिया यांनी म्हटले आहे.
