नवी दिल्ली - केंद्राच्या लष्करी भरती प्रक्रियेसाठी 'अग्निपथ' या नवीन योजनेबद्दल खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या 35 व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर सरकारने रविवारी बंदी घातली. याबाबतची माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी या योजनेची घोषणा झाल्यापासून देशाच्या विविध भागांत हिंसक निदर्शने होत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 'अग्निपथ' योजनेबद्दल खोट्या बातम्या पसरवल्याबद्दल सरकारने 35 व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर बंदी घातली आहे.
या गटांवर किंवा त्यांच्या प्रशासकांवर कारवाई करण्यात आली आहे की नाही हे लगेच कळू शकले नाही. मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊनही अग्निपथ भरती योजना मागे घेण्यास नकार देत, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाने रविवारी नवीन धोरणांतर्गत भरतीचे तपशीलवार वेळापत्रक सादर केले आणि सशस्त्र दलांमधील वय-संबंधित प्रोफाइल कमी करण्यासाठी ते केले जावे असा आग्रह धरला.
विशेष म्हणजे, देशाच्या अनेक भागांमध्ये या वादग्रस्त संरक्षण भरती योजनेला तरुण विरोध करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत, आंदोलकांनी रेल्वे स्थानकांची तोडफोड करणे, गाड्या पेटवल्या आणि विविध शहरे आणि शहरांमधून रस्ते आणि रेल्वे मार्ग रोखल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी, निषेधाचा एक भाग म्हणून, तेलंगणातील सिकंदराबादमध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला होता. संतप्त तरुणांनी निदर्शने करताना अनेक गाड्या जाळल्या, खासगी, सार्वजनिक वाहने, रेल्वे स्थानकांची तोडफोड करण्यात आली आणि महामार्ग आणि रेल्वे मार्गही रोखण्यात आले.
14 जून रोजी जाहीर झालेल्या अग्निपथ योजनेत साडेसतरा ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांना फक्त चार वर्षांसाठी भरती करण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी आणखी 15 जणांसाठी 25 टक्के ठेवण्याची तरतूद आहे. सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली. नवीन योजनेंतर्गत भरती करण्यात येणारे कर्मचारी अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. लष्करी कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय कमी करणे आणि वाढत्या पगार आणि निवृत्ती वेतनात कपात करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
हेही वाचा - भाजप नेत्याची अग्निपथ'मधील जवानांबद्दल जीभ घसरली! म्हणाले, पक्ष कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी मिळेल प्राधान्य
