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युवा कांग्रेस की बिजली और पानी का बिल माफ करने की मांग

काशीपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीन महीने का बिजली और पानी का बिल माफ करने की मांग की है. कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देते हुए सीएम को संबोधित मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा.

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Published : May 21, 2020, 7:45 AM IST

काशीपुर: काशीपुर में बुधवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीन महीने का बिजली और पानी का बिल माफ करने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया. सीएम को संबोधित मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा.

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युवा कांग्रेस ने बिजली और पानी का बिल माफ करने को लेकर सौंपा ज्ञापन
काशीपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अब्दुल कादिर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में सांकेतिक धरना दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन से जनता की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है. सभी व्यवसाय पूरी तरह से ठप हैं. ऐसे में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर फीस जमा कराने को कह रहे हैं. उधर विभागों द्वारा बिजली और पानी के बिल जमा करने का भी दबाव बनाया जा रहा है.

पढ़े: CORONA EFFECT: खुले बाजार, फिर भी मटर गली के व्यापारी मायूस

कार्यकर्ताओं ने बिजली व पानी के तीन महीने के बिल के साथ ही निजी स्कूलों में फीस माफ करने की मांग की है. निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में कोई कटौती नहीं करने की मांग भी की गई. जो स्कूल ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई.

काशीपुर: काशीपुर में बुधवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीन महीने का बिजली और पानी का बिल माफ करने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया. सीएम को संबोधित मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा.

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युवा कांग्रेस ने बिजली और पानी का बिल माफ करने को लेकर सौंपा ज्ञापन
काशीपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अब्दुल कादिर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में सांकेतिक धरना दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन से जनता की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है. सभी व्यवसाय पूरी तरह से ठप हैं. ऐसे में निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज भेजकर फीस जमा कराने को कह रहे हैं. उधर विभागों द्वारा बिजली और पानी के बिल जमा करने का भी दबाव बनाया जा रहा है.

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कार्यकर्ताओं ने बिजली व पानी के तीन महीने के बिल के साथ ही निजी स्कूलों में फीस माफ करने की मांग की है. निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में कोई कटौती नहीं करने की मांग भी की गई. जो स्कूल ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई.

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