रुद्रपुर/बागेश्वर/हल्द्वानी: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के मामले में नेता विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कांग्रेस केंद्र की तानाशाही को लेकर जनता के बीच जाएगी. वहीं, कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है. देश की जनता अब सब समझने लगी है, लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस वह सब कुछ करेगी जो उसे करना चाहिए.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस हमलवार हो गई है. आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अप्रैल माह से लोगों के घर घर पहुंच कर केंद्र की विफलता को गिनाएंगे.
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नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा सरकार के घोटाले को लेकर बोल रहे थे. जिस कारण राहुल की लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दी गई. उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है. उन्होंने कहा जब न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई उसी कोर्ट ने 30 दिन का समय अपील करने के लिए दिया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने आपाधापी में उनकी सदस्यता खत्म कर दी.
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वहीं, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा अडानी की कंपनियों में 20000 करोड़ हैं. अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता है, क्योंकि वह इंफ्रास्टेचर बिजनेस में है. यह पैसा कहां से आया, किसका काला धन है, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए. राहुल गांधी ने संसद में इसी तरह के सवाल किए. उनकी सदस्यता रद्द कर केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है. उन्होंने कहा भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है.
वहीं, हल्द्वानी में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी बीजेपी के घेरा हैं. उन्होंने हर कांग्रेस कार्यकर्ता का घर राहुल गांधी का अपना घर है, और भारत का हर गरीब मजदूर हर मजदूर बेरोजगार भारतवासी आपका अपना है. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग कर तानाशाही पर उतर चुकी है. राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के बाद जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, उसे यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका केंद्र सरकार नहीं देना चाहती थी.
