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उत्तराखंड लेखपाल संघ की बैठक में छह प्रस्ताव पारित

अफजलगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान बैठक में 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए.

Jaspur
लेखपाल संघ की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित
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Published : Aug 2, 2020, 3:50 PM IST

Updated : Aug 2, 2020, 4:06 PM IST

जसपुर: उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैठक कर आधा दर्जन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए हैं. यह बैठक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान बैठक में छह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं.

इस प्रस्तावों पर बनी सहमति

  • लेखपालों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने.
  • स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेखपालों द्वारा किए जा रहे सर्वे आदि कार्य को कोरोना के चलते अक्टूबर 2020 तक स्थगित किए जाने.
  • राजस्व निरीक्षकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु लेखपाल की मेरिट वरिष्ठता सूची के आधार पर करने.
  • ई डिस्ट्रिक्ट योजना में लेखपालों को इंटरनेट का खर्च 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने.
  • शासन स्तर से निःशुल्क इंटरनेट उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाने.
  • संविदा के आधार पर नई भर्ती किये जाने.

पढ़ें-नई शिक्षा नीति को लेकर उत्तराखंड सरकार और शिक्षाविद् उत्साहित, वंचितों को मिलेगा लाभ

वहीं, इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के मैदानी जनपदों उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में जनसंख्या घनत्व पहाड़ की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते जनसंख्या घनत्व के अनुपात में लेखपाल के पदों का पुनर्गठन करते हुए लेखपालों के पदों पर नियुक्ति करने की पहल की जाए. साथ ही लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की वार्षिक प्रविष्टि समय से करने और लेखपालों के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती होने तक रिक्त पदों पर कार्य हेतु सेवानिवृत्त लेखपालों से काम लिया जाए. ऐसे में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा की बैठक में पारित प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा.

जसपुर: उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैठक कर आधा दर्जन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए हैं. यह बैठक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान बैठक में छह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं.

इस प्रस्तावों पर बनी सहमति

  • लेखपालों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने.
  • स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेखपालों द्वारा किए जा रहे सर्वे आदि कार्य को कोरोना के चलते अक्टूबर 2020 तक स्थगित किए जाने.
  • राजस्व निरीक्षकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु लेखपाल की मेरिट वरिष्ठता सूची के आधार पर करने.
  • ई डिस्ट्रिक्ट योजना में लेखपालों को इंटरनेट का खर्च 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने.
  • शासन स्तर से निःशुल्क इंटरनेट उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाने.
  • संविदा के आधार पर नई भर्ती किये जाने.

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वहीं, इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के मैदानी जनपदों उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में जनसंख्या घनत्व पहाड़ की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते जनसंख्या घनत्व के अनुपात में लेखपाल के पदों का पुनर्गठन करते हुए लेखपालों के पदों पर नियुक्ति करने की पहल की जाए. साथ ही लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की वार्षिक प्रविष्टि समय से करने और लेखपालों के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती होने तक रिक्त पदों पर कार्य हेतु सेवानिवृत्त लेखपालों से काम लिया जाए. ऐसे में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा की बैठक में पारित प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा.

Last Updated : Aug 2, 2020, 4:06 PM IST
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