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जसपुर विधायक ने जीरो टॉलरेंस पर उठाए सवाल, विपणन बोर्ड के कार्यों में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप - हिंदी न्यूज

उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में विधायक आदेश चौहान ने भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. साथ ही प्रदेश में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टॉलरेंस नीति को झूठा करार दिया.

जसपुर विधायक ने जीरो टॉलरेंस पर उठाए सवाल.
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Published : Jun 20, 2019, 9:28 PM IST

काशीपुर: जसपुर से कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. साथ ही कांग्रेसी विधायक ने प्रदेश में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह झूठा करार दिया है. उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से निविदाओं में जमकर गोलमाल किया जा रहा है.

जसपुर विधायक ने जीरो टॉलरेंस पर उठाए सवाल.

कांग्रेस विधायक आदेश सिंह ने बताया कि इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कराई जाए तो पूरे जिले में भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा. विधायक चौहान ने इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. उन्होंने बताया कि बीती 31 मई 2017 को विभागीय लागत पर भी ठेकेदारों को टेंडर स्वीकृत किए गए हैं. ऐसे ही 7 दिसंबर 2017 की निविदाओं में भी मात्र 0.10 प्रतिशत से कम निविदा दाताओं की निविदा स्वीकृत की गई. वहीं 21 जून 2018 को निविदाओं में 0.05 प्रतिशत कम दर्शाकर निविदादाता को स्वीकृत की गई.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने ट्विटर पर शेयर किये योगासन तो बाबा रामदेव ने Etv भारत को बताए इनके फायदे

जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि यदि यह निविदाएं सही रूप से प्रकाशित की जातीं तो 15 से 20 प्रतिशत न्यूनतम दर पर निविदाएं स्वीकृत होती, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत होती. साथ ही विभाग द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच जाता.

काशीपुर: जसपुर से कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. साथ ही कांग्रेसी विधायक ने प्रदेश में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह झूठा करार दिया है. उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से निविदाओं में जमकर गोलमाल किया जा रहा है.

जसपुर विधायक ने जीरो टॉलरेंस पर उठाए सवाल.

कांग्रेस विधायक आदेश सिंह ने बताया कि इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कराई जाए तो पूरे जिले में भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा. विधायक चौहान ने इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. उन्होंने बताया कि बीती 31 मई 2017 को विभागीय लागत पर भी ठेकेदारों को टेंडर स्वीकृत किए गए हैं. ऐसे ही 7 दिसंबर 2017 की निविदाओं में भी मात्र 0.10 प्रतिशत से कम निविदा दाताओं की निविदा स्वीकृत की गई. वहीं 21 जून 2018 को निविदाओं में 0.05 प्रतिशत कम दर्शाकर निविदादाता को स्वीकृत की गई.

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जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि यदि यह निविदाएं सही रूप से प्रकाशित की जातीं तो 15 से 20 प्रतिशत न्यूनतम दर पर निविदाएं स्वीकृत होती, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत होती. साथ ही विभाग द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच जाता.

Intro:Summary- विधायक आदेश चौहान ने लगाया उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप


जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने आज उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड विभाग में अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़ा खेल खेला गया है। Body:प्रेसवार्ता के दौरान विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्य मुख्यमंत्री जीरो टोलरेंस होने की बात प्रचारित कर रहे हैं वही उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के विकास कार्यों में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से निविदाओं में जमकर गोलमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कराई जाए तो इस तरह पूरे जिले में भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। विधायक चौहान ने इसको लेकर सुबे के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बताया की बीती 31 मई 2017 को विभागीय लागत पर भी ठेकेदारों को टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे ही 7 दिसंबर 2017 की निविदाओं में भी मात्र 0.10 प्रतिशत कम निविदादाता को निविदा स्वीकृत की गई। वही 21 जून 2018 को निविदाओं में 0. 05 प्रतिशत कम दर्शाकर निविदादाता को स्वीकृत की गई। उन्होंने कहा की निविदाओं का प्रकाशन ऐसे समाचार पत्रों में किया गया जो आम जनता तक नहीं पहुंचे जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि यदि यह निविदाएं सही रूप से प्रकाशित की जाती तो 15 से 20 प्रतिशत न्यूनतम दर पर निविदाएं स्वीकृत होती जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व की बचत होती और विभाग द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आपके द्वारा ऐसे अधिकारी जो आपके द्वारा चलाए गए शून्य स्तर के भ्रष्टाचार को धता बताकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर कराई जाए तो इस तरह पूरे जिले में भ्रष्टाचार का खेल उजागर हो जाएगा तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने में सहायता मिलेगी।

बाईट - आदेश सिंह चौहान ( कांग्रेस विधायक , जसपुर )Conclusion:
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