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गदरपुर: 15वें वित्त आयोग को लेकर छठवें दिन भी जारी रहा धरना-प्रदर्शन

15वें वित्त आयोग से ग्राम प्रधानों को मिलने वाली धनराशि में लगभग 65% कटौती किए जाने से नाराज ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छठवें दिन भी गदरपुर ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखा है.

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Published : Feb 19, 2020, 1:52 PM IST

Updated : Feb 19, 2020, 2:29 PM IST

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15वें वित्त से नाराज प्रधानों का प्रदर्शन जारी

गदरपुर: 15वें वित्त आयोग में ग्राम प्रधानों को मिलने वाली धनराशि में कटौती कर, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को आवंटित कर दी गई है. जिससे नाराज ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ अध्यक्ष कमलजीत कौर के नेतृत्व में छठवें दिन भी गदरपुर ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखा है.

इसके साथ ही प्रर्दशन कर रहे ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे के पास गए थे. लेकिन वहां से हमें आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला है.

बता दें कि प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग में गांवों के विकास के लिए ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली धनरााशि में 65% की कटौती कर दी है. जिसके विरोध में क्षेत्र सभी ग्राम प्रधान लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही प्रर्दशन कर रहे प्रधानों की मांग है कि 15 वित्त आयोग की जो धनराशि काटी गई है उसे ना काटा जाए. क्योंकि धनराशि काटे जाने से ग्राम सभाओं के विकास में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी.

ये भी पढ़ें: कृषि वैज्ञानिकों ने ईजाद की सोयाबीन की दो नई किस्म, 15 फीसदी बढ़ेगा उत्पादन

वहीं, प्रर्दशन कर रहे ग्राम प्रधानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को नहीं मानी गई, तो सभी ग्राम प्रधान अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे. इसके साथ ही राज्य स्तरीय उग्र आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा.

गदरपुर: 15वें वित्त आयोग में ग्राम प्रधानों को मिलने वाली धनराशि में कटौती कर, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को आवंटित कर दी गई है. जिससे नाराज ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ अध्यक्ष कमलजीत कौर के नेतृत्व में छठवें दिन भी गदरपुर ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखा है.

इसके साथ ही प्रर्दशन कर रहे ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे के पास गए थे. लेकिन वहां से हमें आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला है.

बता दें कि प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग में गांवों के विकास के लिए ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली धनरााशि में 65% की कटौती कर दी है. जिसके विरोध में क्षेत्र सभी ग्राम प्रधान लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही प्रर्दशन कर रहे प्रधानों की मांग है कि 15 वित्त आयोग की जो धनराशि काटी गई है उसे ना काटा जाए. क्योंकि धनराशि काटे जाने से ग्राम सभाओं के विकास में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी.

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वहीं, प्रर्दशन कर रहे ग्राम प्रधानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को नहीं मानी गई, तो सभी ग्राम प्रधान अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे. इसके साथ ही राज्य स्तरीय उग्र आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा.

Last Updated : Feb 19, 2020, 2:29 PM IST
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