टिहरी: उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने टिहरी पहुंचकर हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत पौध लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखरेख बच्चे की तरह करनी चाहिए. वहीं, उत्तराखंड में भू-कानून की उठ रही मांग को लेकर पूछे सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भू-कानून जरूर बनना चाहिए.
डॉ. हरक सिंह रावत ने भू-कानून को लेकर कहा कि मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड में जब तिवारी सरकार थी उस समय वे राजस्व मंत्री थे, हमने उस समय भू-कानून और चेकबन्दी को लेकर बातचीत की थी लेकिन वह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया. उसके बाद हमने फिर इसके लिए पूरा ढांचा भू-कानून को लेकर बनाने की कोशिश की गई. जो इस समय अतिआवश्यक है क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश के लोगों की जमीन बची रहें. कही ऐसा न हो कि लोगों की जमीन न बचे ओर लोग खोखले होते जाए. इसलिए सुसंगत भू कानून बनाना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने पर काम कर रही है. साथ ही 1300 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए पहले शैक्षिक योग्यता इंटर थी और उम्र 24 साल थी जिसको सरकार द्वारा संशोधित करके उम्र 28 साल और इंटर साइंस जनरल किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही उसमें रिटर्न करवा कर दिया है, यह पद भरे जाएंगे. पहले भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जिला स्तर पर होती थी और समय से हो जाती थी. जिले के नौजवानों को उसने मौका मिलता था अब फॉरेस्ट गार्ड के नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है. जैसे पुलिस की भर्ती होती थी उसी स्तर पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी और इसी तरह फॉरेस्टर के 350 पद जारी हो गए हैं.
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि जंगलों को आग से बचाने के लिए जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए. सरकार द्वारा काफी हद तक प्रमोशन कर दिए हैं. प्रभारी डीएफओ एसडीओ रेंजर नीचे से लेकर ऊपर तक के पदों को प्रभारी बना रहे हैं. कमीशन के जो पद हैं, उन पदों पर प्रभारी प्रमोशन व जिम्मेदारी दे रहे हैं. लोगों का विश्वास हो सके और अपने काम मे गति मिले.
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डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि ऊर्जा विभाग में घोटाले के जांच के लिए कमेटी बनाई है. बिजली की खरीद पर पारदर्शिता पर उनपर थोड़ा सस्ती खरीदी है उससे करोड़ों का फायदा होगा. जिससे हम लोगों को फ्री बिजली दे सकेंगे और भरपाई यहा से होगी. बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को लेकर कह की हड़ताल अंतिम विकल्प है और कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया है उसपर खुली बात करने को तैयार है और कर्मचारियों के हितों को देखते हुए बात की जाएगी.
