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सैनिक स्कूल के लिए यूकेडी का उपवास, शीघ्र निर्माण और घोटाल की जांच की मांग

रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल के शीघ्र निर्माण और निर्माण में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने उपवास रखा.

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सैनिक स्कूल के लिए यूकेडी का उपवास
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Published : Oct 17, 2021, 5:37 PM IST

रुद्रप्रयाग: जिले के बड़मा पट्टी के थाती-दिग्धार में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने और निर्माण कार्य में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता मोहित डिमरी ने उपवास किया. वहीं, यूकेडी नेताओं ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का भी जायजा लिया.

कार्यकर्ताओं ने कहा सैनिक स्कूल निर्माण के नाम पर भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है. डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बजट देने से इनकार कर दिया है. साल 2012-13 में दिग्धार बड़मा में सैनिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी. 2014 में उसके प्रारंभिक व्यय के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य आरंभ भी करवा गया था, जो 2016 में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से ठप पड़ गया.

ये भी पढ़ें: 18 अक्टूबर को हरिद्वार में AAP की 'रोजगार गारंटी यात्रा', कोठियाल करेंगे पार्टी को मजूबत

इस सैनिक स्कूल के लिए ग्रामीणों चार हेक्टेयर कृषि भूमि और 12.4 हेक्टेयर ग्राम समाज की वन भूमि और गौचर-पनघट की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई थी, लेकिन स्कूल निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. पिछले दो सालों में रुद्रप्रयाग में करोड़ों रुपये की लागत से भाजपा का आलीशान कार्यालय बनकर तैयार हो गया है, लेकिन सैनिक स्कूल के लिए बजट आज तक नहीं मिला.

सैनिक स्कूल संघर्ष समिति के अध्यक्ष कालीचरण रावत ने निर्माण कार्यों में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच और सारे तथ्य जनता के सामने लाने की मांग की. साथ ही सैनिक स्कूल निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सरकार से शीघ्र करने को कहा.

रुद्रप्रयाग: जिले के बड़मा पट्टी के थाती-दिग्धार में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने और निर्माण कार्य में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता मोहित डिमरी ने उपवास किया. वहीं, यूकेडी नेताओं ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का भी जायजा लिया.

कार्यकर्ताओं ने कहा सैनिक स्कूल निर्माण के नाम पर भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है. डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बजट देने से इनकार कर दिया है. साल 2012-13 में दिग्धार बड़मा में सैनिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी. 2014 में उसके प्रारंभिक व्यय के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य आरंभ भी करवा गया था, जो 2016 में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से ठप पड़ गया.

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इस सैनिक स्कूल के लिए ग्रामीणों चार हेक्टेयर कृषि भूमि और 12.4 हेक्टेयर ग्राम समाज की वन भूमि और गौचर-पनघट की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई थी, लेकिन स्कूल निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है. पिछले दो सालों में रुद्रप्रयाग में करोड़ों रुपये की लागत से भाजपा का आलीशान कार्यालय बनकर तैयार हो गया है, लेकिन सैनिक स्कूल के लिए बजट आज तक नहीं मिला.

सैनिक स्कूल संघर्ष समिति के अध्यक्ष कालीचरण रावत ने निर्माण कार्यों में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच और सारे तथ्य जनता के सामने लाने की मांग की. साथ ही सैनिक स्कूल निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सरकार से शीघ्र करने को कहा.

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