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उत्तराखंड भर्ती विवाद मामला: यूकेडी नेता की भूख हड़ताल खत्म, जल्द विधानसभा का घेराव करेगी पार्टी - UKD hunger strike ends

रुद्रप्रयाग में यूकेडी नेता भगत चौहान की भूख हड़ताल खत्म हो गई है. यूकेडी भर्ती विवाद को लेकर अब धरना प्रदर्शन करेगी. इसके साथ ही जल्द ही यूकेडी भर्ती विवाद को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है.

UKD hunger strike ends in Rudraprayag over recruitment dispute
यूकेडी की भूख हड़ताल खत्म
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Published : Sep 4, 2022, 7:44 PM IST

Updated : Sep 4, 2022, 8:01 PM IST

रुद्रप्रयाग: भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में चल रही भगत चौहान की भूख हड़ताल केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में खत्म (UKD hunger strike ends in Rudraprayag) हो गई है. इस मौके पर निर्णय लिया गया कि आंदोलन को गति देने के लिए जल्द विधानसभा का घेराव किया जाएगा. साथ ही जनपदों में धरना प्रदर्शन कर इसके लिए आंदोलन किया जाएगा.

यूकेडी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ आंदोलनकारी एपी जुयाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल की मौजूदगी में चार दिन से भूख हड़ताल पर बैठे यूकेडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान का आमरण-अनशन समाप्त कराया. इसके बाद भगत चौहान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. इस मौके पर एपी जुयाल ने कहा आंदोलन की अग्रिम रणनीति के तहत जल्द विधानसभा का घेराव किया जाएगा. साथ ही जनपद मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा. यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी.

पढे़ं-विधानसभा बैक डोर भर्ती: एक्सपर्ट कमेटी ने शुरू की जांच, कब्जे में लिए दस्तावेज

उन्होंने कहा उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत संसाधनों को लूटा है. यहां के बेरोजगारों का हक छीना है. आज नौकरियां सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए हैं. बेरोजगार युवा सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने कहा यूकेडी प्रदेश भर में युवाओं और महिलाओं के सुरक्षित भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहा है.

पढे़ं- प्रियंका गांधी का धामी सरकार पर हमला, बोलीं- उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का विशाल रैकेट चल रहा

यूकेडी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता शांति भट्ट ने कहा भाजपा-कांग्रेस ने मूल निवास खत्म कर दिया है. इससे उत्तराखंड के लोगों को नुकसान हुआ है. बाहरी लोगों को फायदा मिला है. यूकेडी मूल निवास, सशक्त भू कानून, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी मुद्दों को लेकर लड़ रहा है. अब उत्तराखंड को बचाने के लिए बड़े फलक पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा इस प्रदेश को यूकेडी ही बचा सकती है. आमरण-अनशन पर बैठे यूकेडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान ने कहा हमारे युवाओं को समझना होगा कि भाजपा-कांग्रेस के राज में उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी. सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों के लिए नौकरियां हैं.

रुद्रप्रयाग: भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में चल रही भगत चौहान की भूख हड़ताल केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में खत्म (UKD hunger strike ends in Rudraprayag) हो गई है. इस मौके पर निर्णय लिया गया कि आंदोलन को गति देने के लिए जल्द विधानसभा का घेराव किया जाएगा. साथ ही जनपदों में धरना प्रदर्शन कर इसके लिए आंदोलन किया जाएगा.

यूकेडी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ आंदोलनकारी एपी जुयाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल की मौजूदगी में चार दिन से भूख हड़ताल पर बैठे यूकेडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान का आमरण-अनशन समाप्त कराया. इसके बाद भगत चौहान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. इस मौके पर एपी जुयाल ने कहा आंदोलन की अग्रिम रणनीति के तहत जल्द विधानसभा का घेराव किया जाएगा. साथ ही जनपद मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा. यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी.

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उन्होंने कहा उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत संसाधनों को लूटा है. यहां के बेरोजगारों का हक छीना है. आज नौकरियां सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए हैं. बेरोजगार युवा सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने कहा यूकेडी प्रदेश भर में युवाओं और महिलाओं के सुरक्षित भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहा है.

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यूकेडी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता शांति भट्ट ने कहा भाजपा-कांग्रेस ने मूल निवास खत्म कर दिया है. इससे उत्तराखंड के लोगों को नुकसान हुआ है. बाहरी लोगों को फायदा मिला है. यूकेडी मूल निवास, सशक्त भू कानून, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी मुद्दों को लेकर लड़ रहा है. अब उत्तराखंड को बचाने के लिए बड़े फलक पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा इस प्रदेश को यूकेडी ही बचा सकती है. आमरण-अनशन पर बैठे यूकेडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान ने कहा हमारे युवाओं को समझना होगा कि भाजपा-कांग्रेस के राज में उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी. सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों के लिए नौकरियां हैं.

Last Updated : Sep 4, 2022, 8:01 PM IST
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