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हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए गोल्डन कार्ड पर शुल्क लेने का मामला, पेंशनधारियों ने जताया विरोध

पेंशनर्स का कहना है कि उनसे भी नियमित कर्मचारियों के तरह कटौती की जा रही है. सरकार बिना पेंशनर्स की राय लिए ही अपना फरमान लागू करवा रही है.

Pithoragarh news
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Published : Jan 23, 2021, 3:54 PM IST

पिथौरागढ़: गोल्डल कार्ड की एवज में पेंशन से कटौती का विरोध होने लगा है. पेंशनर्स ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया. पेंशनर्स का कहना है कि उनसे भी नियमित कर्मचारियों के तरह कटौती की जा रही है. सरकार बिना पेंशनर्स की राय लिए ही अपना फरमान लागू करवा रही है. पेंशनर्स ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करने का भी ऐलान किया है.

गोल्डन कार्ड पर शुल्क लेने का मामला

गोल्डन कार्ड चिकित्सा सेवा के लिए शुल्क लेने पर पेंशनधारकों ने विरोध शुरू कर दिया है. पिथौरागढ़ में पेंशनधारकों ने आज (शनिवार) जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए सरकार से गोल्डन कार्ड में लगे शुल्क को वापस लेने की मांग की.

पढ़ेंः सरकार का बड़ा फैसला, 42 हजार छात्रों को मिलेगी रुकी हुई छात्रवृत्ति

पेंशनधारकों का कहना है कि उन्हें भी आम जनता की भांति चिकित्सा सुविधा का लाभ नि:शुल्क दिया जाना चाहिए. पेंशनधारकों ने गोल्डन कार्ड के शासनादेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर 29 जनवरी तक इस शासनादेश को निरस्त नहीं किया गया तो 4 फरवरी से पूरे प्रदेश के पेंशनधारक सरकार के आंदोलन शुरू कर देंगे.

पिथौरागढ़: गोल्डल कार्ड की एवज में पेंशन से कटौती का विरोध होने लगा है. पेंशनर्स ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया. पेंशनर्स का कहना है कि उनसे भी नियमित कर्मचारियों के तरह कटौती की जा रही है. सरकार बिना पेंशनर्स की राय लिए ही अपना फरमान लागू करवा रही है. पेंशनर्स ने इस फैसले का पुरजोर विरोध करने का भी ऐलान किया है.

गोल्डन कार्ड पर शुल्क लेने का मामला

गोल्डन कार्ड चिकित्सा सेवा के लिए शुल्क लेने पर पेंशनधारकों ने विरोध शुरू कर दिया है. पिथौरागढ़ में पेंशनधारकों ने आज (शनिवार) जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए सरकार से गोल्डन कार्ड में लगे शुल्क को वापस लेने की मांग की.

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पेंशनधारकों का कहना है कि उन्हें भी आम जनता की भांति चिकित्सा सुविधा का लाभ नि:शुल्क दिया जाना चाहिए. पेंशनधारकों ने गोल्डन कार्ड के शासनादेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर 29 जनवरी तक इस शासनादेश को निरस्त नहीं किया गया तो 4 फरवरी से पूरे प्रदेश के पेंशनधारक सरकार के आंदोलन शुरू कर देंगे.

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