बेरीनाग: जमीन का मालिकाना हक न होने की वजह से बेरीनाग और चौकोड़ी के ग्रामीण पहले से ही परेशान हैं. इसी बीच अब विकास प्राधिकरण के नियम भी यहां लागू हो गये हैं, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ गई है. विकास प्राधिकरण अबतक 24 गांवों को नियम के उल्लंघन का नोटिस जारी कर चुका है.
बेरीनाग और चौकोड़ी में कैसे होगा नक्शा पास
बेरीनाग और चौकोड़ी के लोगों के पास विकास प्राधिकरण के नोटिस का जबाब देने और नक्शा पास करने के लिए जमीन के कागज ही नहीं हैं. क्योंकि, भूमि का किसी के पास भी मालिकाना हक नहीं है. ऐसे में कोई कैसे मकान का नक्शा पास करवा सकता है?
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विकास प्राधिकरण वापस लेने की मांग
ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने बताया कि सरकार को पहाड़ों से यदि पलायन रोकना है और विकास करना है तो पहाड़ों में इस तरह के नियम लागू नहीं करना चाहिए. यदि जबरन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी तो सरकार के खिलाफ उग्र आन्दोलन किया जायेगा.
वहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत ने भी सरकार से इस नियम को वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि पहाड़ों के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इन नियमों का पालन कर सकें. पहाड़ की स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण को निर्णय वापस लेना चाहिए.
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दरअसल, बेरीनाग चौकोड़ी सहित क्षेत्र के करीब 36 क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण लागू हुआ है. इसके तहत सड़क से 200 मीटर ऊपर और नीचे बिना विकास प्राधिकरण के स्वीकृति के मकान बनाने पर कार्रवाई की जाती है. साथ ही बिना नक्शा पास करवाये कोई मकान नहीं बनवा सकता है. इसी के तहत पिथौरागढ़ के करीब 24 गांवों को नोटिस मिला है.
बिजली के संयोजन भी बंद
बेरीनाग और चौकोड़ी के लोगों के आगे भूमि की समस्या तो है ही साथ ही पिछले चार माह से बिजली के संयोजन भी पूरी तरह से बंद हैं. बिजली संयोजन के लिए बनी फाइल धूल फांक रही है. ऊर्जा विभाग के कब्जे वाली भूमि पर बिजली का संयोजन देने से मना कर दिया गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं.
