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जिला नियोजन समिति का जिम्मा डीएम को सौंपने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी

प्रदेश में जिला नियोजन समिति का जिम्मा डीएम को दिए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी का आरोप है कि भाजपा सरकार पंचायतों को खत्म कर नौकरशाहों को आगे कर रही है.

प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी
प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी
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Published : Jun 5, 2020, 10:00 AM IST

पिथौरागढ़: प्रदेश में जिला नियोजन समिति का जिम्मा डीएम को दिए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी का आरोप है कि भाजपा सरकार पंचायतों को खत्म कर नौकरशाहों को आगे कर रही है. इसके साथ ही जोशी ने कहा कि चुनी हुई संस्थाओं की जिम्मेदारी नौकरशाहों को देना असंवैधानिक भी है.

प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी

प्रदेश में जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर डीएम को जिम्मा सौंपे जाने पर राजनीति गरमाने लगी है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक और पंचायत विरोधी करार दिया है. जोशी का आरोप है कि सरकार लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायतों को षड्यंत्र के तहत कमजोर कर रही है. इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर नौकरशाही को महत्व दे रही है.

पढ़ें- विचारों का खुलापन नहीं खोना चाहिए, भारत में लॉकडाउन ड्रैकॉनियन : राजीव बजाज

जोशी ने कहा कि पंचायतों के चुनाव हुए 8 माह पूरे हो गए है. लेकिन, सरकार ने जिला योजना समिति के चुनाव ना कराकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है. जोशी ने मांग की है कि जिला योजना समिति को नौकरशाही के हवाले करने के बजाए शीघ्र चुनाव कराएं जाएं.

पिथौरागढ़: प्रदेश में जिला नियोजन समिति का जिम्मा डीएम को दिए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी का आरोप है कि भाजपा सरकार पंचायतों को खत्म कर नौकरशाहों को आगे कर रही है. इसके साथ ही जोशी ने कहा कि चुनी हुई संस्थाओं की जिम्मेदारी नौकरशाहों को देना असंवैधानिक भी है.

प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी

प्रदेश में जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर डीएम को जिम्मा सौंपे जाने पर राजनीति गरमाने लगी है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक और पंचायत विरोधी करार दिया है. जोशी का आरोप है कि सरकार लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायतों को षड्यंत्र के तहत कमजोर कर रही है. इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर नौकरशाही को महत्व दे रही है.

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जोशी ने कहा कि पंचायतों के चुनाव हुए 8 माह पूरे हो गए है. लेकिन, सरकार ने जिला योजना समिति के चुनाव ना कराकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है. जोशी ने मांग की है कि जिला योजना समिति को नौकरशाही के हवाले करने के बजाए शीघ्र चुनाव कराएं जाएं.

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