पौड़ीः आने वाले दिनों में सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो सकता है. जिससे आम जनमानस को कई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. जी हां, उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने 20 सूत्रीय मांगों का अभी तक कोई समाधान न होने पर जिला, तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों में उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया है.
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति (Uttarakhand Officer Staff Teacher Coordination Committee) के पदाधिकारियों की मानें तो राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 4800 देने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफ पैटर्न लागू करते हुए ग्रेड-पे 4200 देने और प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है. जिसे लेकर समिति की ओर से बीते 1 से 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में जनजागरण अभियान और गेट मीटिंग की गई थी.
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समिति के मुख्य संयोजक संजय नेगी ने बताया कि अब मंगलवार को जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों एवं कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा. यदि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान कार्यालय में काम करता हुआ पकड़ा गया तो फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मंगलवार यानी 20 सितंबर को जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन (Pauri Employees Protest) किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ज्ञापन भी भेजा जाएगा.
आगामी 27 सितंबर को जिला मुख्यालय पौड़ी में जनचेतना रैली (Jan Chetna Rally Pauri) आयोजित की जाएगी. जिसमें डीएम के माध्यम से सीएम धामी को दोबारा ज्ञापन भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को देहरादून में गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा. इसके बावजूद सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. समिति ने जिले में चरणबद्ध आंदोलन के लिए 62 अधिकारी-कर्मचारियों को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है.
