पौड़ी: गुरुवार को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष पौड़ी पहुंचे. जहां उन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में जिला पूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग के साथ जनपदीय अधिकारी शामिल हुए. बैठक में स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ-साथ पौष्टिकता का भी ध्यान रखे जाने को लेकर दिशा-निर्देश दिये गये. इसके साथ ही खाद्यान्न विभाग में लगातार चल रही कर्मचारियों की कमी को भी जल्द दूर करने को लेकर चर्चा की गई.
राज्य खाद्य आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जनपदीय समीक्षा बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विजिलेंस कमेटी गठित करने के साथ-साथ प्रस्ताव रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से जनपद के स्कूलों में बनने वाले मिड- डे मील की गुणवत्ता व पौष्टिकता का भी ध्यान रखे जाने पर चर्चा की गई. विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था, साफ-सफाई के साथ-साथ भोजन माताओं के मानदेय के बजट पर भी समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.
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इसके अलावा जिला पूर्ति विभाग में अधिकतर कार्य ऑनलाइन होने के बाद विभागों पर कार्यभार बढ़ने के मामले पर भी विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही विभाग में जल्द से जल्द खाली पदों को भरने का प्रयास किये जाने पर चर्चा हुई.
