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उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर, 20 अप्रैल से इस जिले में मिल सकती है रियायत

पौड़ी में दो हफ्ते से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद जिलावासियों को कुछ रियायत मिल सकती है.

pauri news
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Published : Apr 15, 2020, 7:42 PM IST

पौड़ी: भारत सरकार की ओर से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है जो कि 3 मई तक चलेगा. भारत सरकार की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया है कि 20 अप्रैल से कुछ जिलों में राहत दी जा सकती है. जिसके लिए कुछ मानक भी तय किए जाएंगे. वहीं बात की जाए पौड़ी जनपद की, तो जनपद में दो हफ्ते से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है.

जिसको देखते हुए उम्मीद जताई जा सकती है कि पौड़ी भी इन मानकों पर खरा उतरेगा. जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की ओर से बताया गया है कि केंद्र की ओर से उत्तराखंड सरकार को निर्देश मिल गए हैं. सरकार की ओर से निर्देश आने बाकी हैं. इन निर्देशों के आधार पर ही आगे की कारवाई की जाएगी.

मिल सकती है रियायत

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें निर्देश प्राप्त होते हैं तो 20 अप्रैल के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम किए जाएंगे. पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन को रोकने में कृषि और बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है.

पढ़े: देहरादून: ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को करना पड़ रहा वेतन का इंतजार

दोनों पर ध्यान केंद्रित कर कुछ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जाएगी. फिलहाल उन्हें सरकार के निर्देशों का इंतजार है और निर्देश मिलते ही सामाजिक दूरी और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए धरातल पर तेजी से कार्य किए जाएंगे.

पौड़ी: भारत सरकार की ओर से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है जो कि 3 मई तक चलेगा. भारत सरकार की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया है कि 20 अप्रैल से कुछ जिलों में राहत दी जा सकती है. जिसके लिए कुछ मानक भी तय किए जाएंगे. वहीं बात की जाए पौड़ी जनपद की, तो जनपद में दो हफ्ते से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है.

जिसको देखते हुए उम्मीद जताई जा सकती है कि पौड़ी भी इन मानकों पर खरा उतरेगा. जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की ओर से बताया गया है कि केंद्र की ओर से उत्तराखंड सरकार को निर्देश मिल गए हैं. सरकार की ओर से निर्देश आने बाकी हैं. इन निर्देशों के आधार पर ही आगे की कारवाई की जाएगी.

मिल सकती है रियायत

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें निर्देश प्राप्त होते हैं तो 20 अप्रैल के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम किए जाएंगे. पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन को रोकने में कृषि और बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है.

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दोनों पर ध्यान केंद्रित कर कुछ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जाएगी. फिलहाल उन्हें सरकार के निर्देशों का इंतजार है और निर्देश मिलते ही सामाजिक दूरी और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए धरातल पर तेजी से कार्य किए जाएंगे.

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