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धनौल्टीः कांग्रेस की जिलाधिकारी से EWS प्रमाण पत्र जारी करने की मांग, सौंपा ज्ञापन - memorandum given to district collector for ews

काग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने फिक्वाल और गंगाड़ी समुदाय के लोगों के लिए EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र जारी करने का आग्रह किया.

EWS
प्रमाण पत्र
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Published : Mar 10, 2020, 10:25 AM IST

धनौल्टी: काग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने फिक्वाल और गंगाड़ी समुदाय को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित EWS(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है.

EWS प्रमाण पत्र जारी करने की मांग.

उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने ज्ञापन में तहसील प्रताप नगर के अंतर्गत निवास करने वाले फिक्वाल समुदाय के साथ-साथ तहसील कंडीसौड़ के अंतर्गत निवास करने वाले गंगाड़ी समुदाय के सभी लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए EWS प्रमाण पत्र जारी किए है. लेकिन, इस वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

पढ़ें: उत्तराखंड में होली के पहले ही दिन लोगों पर चढ़ा खुमार, मस्ती में डूबे होल्यार

उन्होंने निवेदन किया इस योजना का लाभ इन दो समुदाय को लोगों को पहुंचाया जाय, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिल सके. इसके अलावा इस योजना के बारे में भी लोगों को जागरुक किया जाय.

धनौल्टी: काग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने फिक्वाल और गंगाड़ी समुदाय को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित EWS(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है.

EWS प्रमाण पत्र जारी करने की मांग.

उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने ज्ञापन में तहसील प्रताप नगर के अंतर्गत निवास करने वाले फिक्वाल समुदाय के साथ-साथ तहसील कंडीसौड़ के अंतर्गत निवास करने वाले गंगाड़ी समुदाय के सभी लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए EWS प्रमाण पत्र जारी किए है. लेकिन, इस वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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उन्होंने निवेदन किया इस योजना का लाभ इन दो समुदाय को लोगों को पहुंचाया जाय, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिल सके. इसके अलावा इस योजना के बारे में भी लोगों को जागरुक किया जाय.

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