पौड़ी: उत्तराखंड जनरल-ओबीसी एंप्लाइज एसोसिएशन की ओर से अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है. 3 दिनों से लगातार कार्य बहिष्कार पर चल रहे सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों ने 5 मार्च से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है.
वहीं, एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि अब सरकार के साथ उनकी आर-पार की लड़ाई शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से उनके पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहा गया जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार की मंशा क्या है. उन्होंने कहा कि अब एसोसिएशन के लोगों को लाठियों का सामना करना पड़े या बंदूक की गोली का अब वह पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग को मान नहीं लिया जाता तब तक वो आंदोलन पर डटे रहेंगे.
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एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहन सिंह रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रदेश सरकार उनकी एक सूत्रीय मांग पदोन्नति में आरक्षण को पूरी तरह समाप्त नहीं कर रही है. जिसके चलते वह लगातार कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में उनके पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहा गया जिससे कि उत्तराखंड सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वह उनके पक्ष में नहीं है. अब सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. चाहे उन्हें लाठियों का सामना करना पड़े या गोलियों का अब वह अपने हक को लेकर रहेंगे.
