पौड़ी: जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है. उनका कहना है कि सरकार को ग्राम पंचायत स्तर पर सुझाव लेकर ही योजनाओं का निर्माण करना चाहिए. वरना सरकार द्वारा जनता पर योजनाओं को थोपने का काम किया जा रहा है. जिससे धरातल पर विकास होना संभव नहीं है.
जनप्रतिनिधियों की ओर से बताया गया कि धरातल पर जिन योजनाओं की आवश्यकता है, उन्हें जनता को नहीं दिया जा रहा है. उसके बजाय इन योजनाओं से ग्रामीण पहले ही लाभ ले चुके हैं. योजना ग्रामीणों पर थोपी जा रही है. जिससे कि अधिकतर योजनाएं मात्र खानापूर्ति होती दिखाई दे रही हैं.
जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल देने की योजना चलाई जा रही है. उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को पहले ग्राम पंचायत स्तर पर सुझाव लेने चाहिए थे कि उनके क्षेत्र में किस योजना की आवश्यकता है. उस अनुसार ही योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए. आज अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पानी की कोई किल्लत नहीं है, जबकि वहां पर सड़क और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था नहीं है. लेकिन सरकार उस गांव को जबरन नल देकर उसमें पानी देने का काम कर रही है. जिससे सरकार का पैसा व्यर्थ हो रहा है. इससे मात्र ठेकेदारों को मुनाफा हो रहा है.
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उन्होंने बताया कि जो लोग एसी कमरों में बैठकर इन योजनाओं को बनाते हैं, वह बिना भौगोलिक परिस्थितियों के ही प्लान बना देते हैं जो कि धरातल पर सफल नहीं हो पा रहे है. अगर सरकार मैदानी और पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियां देखकर कार्ययोजना बनाये तो हर योजना धरातल पर सफल हो सकती है.
