पौड़ी: जिले में गोल्डन कार्ड बनाए बिना ही कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जा रही है. जिस पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से नाराजगी व्यक्त कर समस्या का जल्द समाधान निकालने की मांग की गई है. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है. वहीं, नाराज कर्मचारियों ने कहा कि हेल्थ स्कीम के नाम पर की गई कटौती को लेकर सरकार व कोषाधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. साथ ही कोर्ट की शरण भी ली जाएगी.
एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के मंडलीय सचिव सीताराम पोखरियाल का कहना है कि कई कर्मचारियों व शिक्षकों के अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बन पाए हैं. लेकिन उनके वेतन से कटौती होने की बात सामने आई है, जोकि सरासर गलत है. सभी कर्मचारियों व पेंशनरों की स्वास्थ्य सुविधा के गोल्डन कार्ड बनाने से पहले उनकी सहमति लेनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व पेंनशरों को अपने स्वास्थ्य सुविधा उपभोग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.
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वहीं, सीताराम पोखरियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि जो भी कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड की मदद से उपचार लेगा, उन्हें किन-किन बीमारियों में लाभ मिलेगा और किन अस्पतालों में यह सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड बनाए जाने के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है. यह समस्या अगर जल्द हल नहीं होती है, तो सरकार व कोषाधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा.
