नैनीताल: उत्तराखंड बार एसोसिएशन के चुनाव 25 फरवरी को होंगे. इसकी घोषणा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने शनिवार को की. बार काउंसिल उत्तराखंड ने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री घोषणा के एक करोड़ रुपये देने की मांग की है. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिवक्ताओं के हित के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी.
नैनीताल में उत्तराखंड बार एसोसिएशन द्वारा शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया. इसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर द्वारा बार काउंसिल के चुनाव की घोषणा की गई. बैठक में पुंडीर ने बताया कि 20 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 22 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 25 फरवरी की सुबह प्रत्याशी अपना नाम चुनाव से वापस लेंगे. साथ ही 25 फरवरी को 12 बजे के बाद मतदान किया जाएगा. मतदान के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी.
एक करोड़ की धनराशि को जल्द मुक्त करने की मांग
इस दौरान सुरेंद्र पुंडीर ने राज्य सरकार से 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा अधिवक्ता हित के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की धनराशि को जल्द मुक्त करने की मांग की. पुंडीर ने कहा कि एक करोड़ रुपये की राशि से अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम किया जाना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई धनराशि को मुक्त करें, ताकि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिल सके.
कोरोना काल में की गई 2,200 अधिवक्ताओं की मदद
सुरेंद्र पुंडीर ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण काल में बार काउंसिल द्वारा 2,200 अधिवक्ताओं को एडवोकेट वेलफेयर फंड से सहायता दी गई. 123 अधिवक्ताओं की मौत के बाद उनके परिजनों को 71,74,240 रुपये की धनराशि दी गई. वहीं, इस्टैब्लिशमेंट फंड फॉर एक्सीडेंट के तहत 75 मृत दावों और 17 चिकित्सक सहायक दावों पर 7,84,000 का भुगतान भी किया गया. 3,312 अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा सर्टिफिकेट फॉर प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, ताकि वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुके लोग अपना काम शुरू कर सकें.
3,193 अधिवक्ताओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रमाण पत्र प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में भेजे गए हैं. जैसे ही इन अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से सत्यापित होकर आ जाएंगे, सभी आवेदकों को अधिवक्ता का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा.
-सुरेंद्र पुंडीर, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन
