नैनीतालः उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने समेत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे तमाम मामलों की स्थिति पर विचार करने को लेकर रविवार को नैनीताल में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा. इसकी जानकारी अधिवक्ता परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी.
शुक्रवार को नैनीताल में हाईकोर्ट के अधिवक्ता परिषद द्वारा एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान पत्रकार वार्ता में कई आंदोलनकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कांड को 24 साल बीत चुके हैं. लेकिन अभीतक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. बीते 24 सालों में सीबीआई द्वारा भी इन मामलों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जो बेहद शर्मनाक है.
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वहीं, राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर कांड की कई फाइलें गायब कर दी गई है. जिसके चलते न्यायिक कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद व अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह व डीआईजी बुआ सिंह के निर्देश पर राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जारी किया था. जिसमें राज्य की मांग कर रहे कई लोगों की मौत हुई. सीबीआई ने दोनों अधिकारियों को दोषी माना पर कार्रवाई नहीं की. हत्या के दोनों आरोपी आज भी बेखौफ घूम रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि रविवार को होने जा रही बैठक में ऐसे ही तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी.
