नैनीतालः रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने के फैसले को चुनौती दी है. यूनियन की तरफ से कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करती रही है उसके बाद सरकार उनके ऊपर एस्मा लगाकर कार्रवाई की चेतावनी दे रही है.
रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है. साथ ही रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के देयक नहीं दिए जा रहे हैं.
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पिछले चार साल से कर्मचारियों को ओवर टाइम काम नहीं दिया जा रहा है न ही उनको रेगुलर किया जा रहा है. सरकार व निगम ये स्थिति खुद पैदा कर रही है.
सरकार व निगम हमेशा बजट का रोना रोती है, जबकि स्थिति यह है कि निगम का 2002 से उत्तर प्रदेश पर 700 करोड़ रुपया बकाया है और निगम का आपदा के समय 45 करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया है फिर भी सरकार व निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट नहीं है. मामले में सुनवाई 2 जुलाई को होगी.
