ETV Bharat / state

हल्द्वानी: खनन निकासी के लिए नदियों का हुआ सर्वे, हरकत में आया विभाग

जिले की आरक्षित बौर नदी, भाखड़ा नदी और निहाल नदियों का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजा है. इस वर्ष खनन से सरकार को राजस्व का खासा नुकसान उठाना पड़ा है.

marking of rivers haldwani news, नदियों के का चिन्हिकरण हल्द्वानी समाचार
नदियों का चिन्हिकारण.
author img

By

Published : Feb 19, 2020, 1:34 PM IST

हल्द्वानी: प्रदेश सरकार द्वारा खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए नदियों में आए खनिज के चिन्हीकरण के निर्देश के बाद नैनीताल जिला खनन विभाग हरकत में आ गया है. वन विभाग ने जिले की आरक्षित बौर नदी, भाखड़ा नदी और निहाल नदी का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजा है . साथ ही शासन ने वन विभाग को नदियों से खनन निकासी कराने के लिए अग्रिम कागजी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.

नदियों का चिन्हीकरण.

जिला खनन अधिकारी रवि नेगी के मुताबिक, इस वर्ष खनन से सरकार को राजस्व का खासा नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में राजस्व की पूर्ति करने के लिए शासन के निर्देश के बाद नैनीताल जिले की तीन आरक्षित नदियों का सर्वे किया गया है.सर्वे में इन तीनों नदियों में करीब 20 लाख घनमीटर से अधिक खनिज उपलब्ध है, जिसकी निकासी के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि तीनों नदियों से खनन निकासी की अनुमति मिल जाएगी तो सरकार के राजस्व के साथ-साथ वहां का स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा.

यह भी पढ़ें-खटीमा: बेकाबू डंपर खाद की दुकान में घुसा, कोई हताहत नहीं

गौरतलब है कि शासन से इस वर्ष नैनीताल जिले से खनन विभाग को 200 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में अभी तक सरकार को 100 करोड़ की भी राजस्व प्राप्ति नहीं हो पाई है. सरकार अब नए सिरे से राजस्व प्राप्ति के लिए विकल्प तलाश रही है.

हल्द्वानी: प्रदेश सरकार द्वारा खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए नदियों में आए खनिज के चिन्हीकरण के निर्देश के बाद नैनीताल जिला खनन विभाग हरकत में आ गया है. वन विभाग ने जिले की आरक्षित बौर नदी, भाखड़ा नदी और निहाल नदी का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजा है . साथ ही शासन ने वन विभाग को नदियों से खनन निकासी कराने के लिए अग्रिम कागजी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.

नदियों का चिन्हीकरण.

जिला खनन अधिकारी रवि नेगी के मुताबिक, इस वर्ष खनन से सरकार को राजस्व का खासा नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में राजस्व की पूर्ति करने के लिए शासन के निर्देश के बाद नैनीताल जिले की तीन आरक्षित नदियों का सर्वे किया गया है.सर्वे में इन तीनों नदियों में करीब 20 लाख घनमीटर से अधिक खनिज उपलब्ध है, जिसकी निकासी के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि तीनों नदियों से खनन निकासी की अनुमति मिल जाएगी तो सरकार के राजस्व के साथ-साथ वहां का स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा.

यह भी पढ़ें-खटीमा: बेकाबू डंपर खाद की दुकान में घुसा, कोई हताहत नहीं

गौरतलब है कि शासन से इस वर्ष नैनीताल जिले से खनन विभाग को 200 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में अभी तक सरकार को 100 करोड़ की भी राजस्व प्राप्ति नहीं हो पाई है. सरकार अब नए सिरे से राजस्व प्राप्ति के लिए विकल्प तलाश रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.