हल्द्वानी: नगर निगम से सटे इलाके जीतपुर नेगी के 500 परिवार आज भी अपने संवैधानिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. इन गांवों के ग्रामीणों को न तो नगर निगम ने सीमांकन के दौरान निकाय में जोड़ा और न ही ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है. लिहाजा अब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले ग्रामीण अपने संवैधानिक अधिकार और अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.
हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन करते हुए जीतपुर नेगी के ग्रामीणों ने उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार देने की मांग की. साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. ग्रामीणों ने कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सरकारी योजनाओं के अन्य अधिकार इन्हें नहीं मिल रहे हैं.
पढ़ें: अल्मोड़ा वासियों के लिए खुशखबरी! सड़कों को चमकाने में जुटा PWD
उप जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि किसी भी ग्रामीणों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा. साथ ही उनके मौलिक अधिकार को भी दिया जाएगा. अगर इस तरह का मामला है तो वार्ता कर उनकी समस्याओं को निवारण कराया जाएगा.
