नैनीताल: हाईकोर्ट ने रामनगर की इंडियन मैजिशियन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMPL) को निजी हाथों में देने के मामले में केंद्र सरकार को शपथ पत्र पेश कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश दिए हैं. वहीं, कर्मचारी भी कंपनी को निजी हाथों में दिए जाने का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं.
आईएमपीएल कर्मचारी संघ ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फैक्ट्री को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जो गलत है. फैक्ट्री को निजी हाथ में देने से कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है. साथ ही इस फैक्ट्री से सरकार को 1984 से लगातार फायदा हो रहा है जिसके बावजूद भी सरकार इसे निजी हाथों में देने का काम कर रही है. जो फैक्ट्री नियमावली के विपरीत है.
वहीं, याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 15 साल से घाटे में चल रही एयर इंडिया को निजी हाथों में तो नहीं दिया, लेकिन 100% लाभ देने वाली आई एम पी एल कंपनी को निजी हाथों में दे रही है जो गलत है. लिहाजा सरकार के फैसले पर रोक लगाई जाए मामले को प्रमुखता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश आलोक सिंह कि एकल पीठ ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश कर जवाब देने के आदेश दिए हैं.
