हल्द्वानी: नैनीताल-उधमसिंह नगर लोकसभा से सांसद अजय भट्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लंबित पड़े 90 हजार आवेदनों को लेकर सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सचिव भारत सरकार से पत्राचार कर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के विषय को प्रमुखता से उठाया है. सांसद अजय भट्ट ने सचिव प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लिखे पत्र में कहा है कि उत्तराखंड में अभी तक लगभग 90 हजार आवेदन पत्रों पर आवास आवंटन के विषय में विचार होना है.
अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य को यह लक्ष्य दिया जाता है. इसी क्रम में उत्तराखंड को भी लक्ष्य दिया जाना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है. जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धन का आवंटन भी हो चुका है. ऐसे में केंद्र सरकार तत्काल निर्देश जारी करें, ताकि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो सके.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में आज मिले 294 कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे के भीतर 20 की मौत
साथ ही सांसद अजय भट्ट ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तकनीकी स्पष्ट नहीं होने की कारण प्रदेश में कौशल विकास योजनाओं के कोरोना संकट के चलते न चल पाने पर भी केंद्रीय सचिव से पत्राचार किया है.
अजय भट्ट ने पूछा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लाभार्थियों को कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार एक निश्चित दूरी पर बैठने की व्यवस्था करनी है, जिसके लिए एक बड़े भवन की आवश्यकता होगी. लेकिन कोरोना संकट से पहले पुराने छोटे भवनों में यह योजना चल रही थी. किंतु अब बड़े विशाल हॉल वाले भवनों में लाभार्थियों को बैठाना होगा. पुराने छोटे भवनों में किराया कम होता था किंतु अब बड़े भवनों में किराया अधिक लगेगा. इस बढ़े हुए किराए का भुगतान किस प्रकार होगा, इसके लिए भी वह निर्देश जारी करें.
