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सांसद अजय भट्ट ने सदन में उठाया उत्तराखंड में कृषि से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा - उत्तराखंड में कृषि से जुड़े मुद्दे

अजय भट्ट ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के मांग की है कि जंगली जानवर से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था की जाए. ताकि, उत्तराखंड के लोगों के जंगली जानवरों से निजात मिल सके.

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सांसद अजय भट्ट
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Published : Dec 5, 2019, 11:09 PM IST


हल्द्वानी: नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने गुरुवार को शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड में जंगली जानवरों की वजह से बर्बाद हो रही फसल का मुद्दा उठाया. भट्ट ने सदन में जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था लाने की मांग की है.

भट्ट ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किसानों को जितना दिया है, उतना मिल रहा है. केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को जैविक खेती के लिए 1500 करोड़ का पैकेज दिया है. जिससे उत्तराखंड में जैविक खेती के क्षेत्र में काम किया जा रहा है. लेकिन उत्तराखंड में आए दिन जंगली जानवर, बंदर, सूअर और हाथी किसानों को फसल बर्बाद कर रहे है. जिससे पहाड़ के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है. इन परिस्थितियों में पहाड़ के किसान का खेती से मोह भंग हो रहा है.

पढ़ें- पर्यटकों की गाड़ी पर हाथियों के झुंड ने किया हमला, वीडियो VIRAL

अजय भट्ट ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के मांग की है कि जंगली जानवर से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था की जाए. ताकि, उत्तराखंड के लोगों के जंगली जानवरों से निजात मिल सके.

भट्ट ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को दी जाने वाली किस्त रुकी हुई है, जिसे जारी किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पहले 84 करोड़ रुपए मिलता था लेकिन अब उसमें 21 करोड़ मिल रहा है. ऐसे में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से गुहार लगाई कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत और बजट प्रदेश को दिया जाए.


हल्द्वानी: नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने गुरुवार को शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड में जंगली जानवरों की वजह से बर्बाद हो रही फसल का मुद्दा उठाया. भट्ट ने सदन में जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था लाने की मांग की है.

भट्ट ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किसानों को जितना दिया है, उतना मिल रहा है. केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को जैविक खेती के लिए 1500 करोड़ का पैकेज दिया है. जिससे उत्तराखंड में जैविक खेती के क्षेत्र में काम किया जा रहा है. लेकिन उत्तराखंड में आए दिन जंगली जानवर, बंदर, सूअर और हाथी किसानों को फसल बर्बाद कर रहे है. जिससे पहाड़ के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है. इन परिस्थितियों में पहाड़ के किसान का खेती से मोह भंग हो रहा है.

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अजय भट्ट ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के मांग की है कि जंगली जानवर से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था की जाए. ताकि, उत्तराखंड के लोगों के जंगली जानवरों से निजात मिल सके.

भट्ट ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को दी जाने वाली किस्त रुकी हुई है, जिसे जारी किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पहले 84 करोड़ रुपए मिलता था लेकिन अब उसमें 21 करोड़ मिल रहा है. ऐसे में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से गुहार लगाई कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत और बजट प्रदेश को दिया जाए.

Intro:sammry-उत्तराखंड में जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान मामले को अजय भट्ट ने उठाया संसद में ।( अजय भट्ट की संसद की कार्यवाही व्हाट्सएप से उठाएं) एंकर- नैनीताल -उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने आज लोकसभा में उत्तराखंड में लगातार जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान किए जाने के मामले को सदन में उठाया और मांग की जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था लाई जाए।


Body: सांसद अजय भट्ट ने आज संसद में उत्तराखंड की कृषि मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तराखंड के किसानों को जितना दिया है उतना उत्तराखंड को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जैविक खेती के लिए 1500 करोड़ का पैकेज दिया है ऐसे में उत्तराखंड जैविक खेती के क्षेत्र में काम कर रहा है। अजय भट्ट ने सदन में उत्तराखंड में जंगली जानवर बंदर ,सूअर और हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पर चर्चा करते हुए कहा कि सूअर और बंदर पहाड़ के कृषि को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ के किसानों को खासा नुकसान हो रहा है और पहाड़ का किसान खेती से मुंह मोड़ रहा है। अजय भट्ट ने सदन से मांग की जंगली जानवर से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत कोई ठोस व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई जिससे कि जंगली जानवर के आतंक से निजात मिल सके।


Conclusion:यही नहीं अजय भट्ट ने सदन से मांग की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को दी जाने वाली किस्त रुकी हुई है जिसको जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पहले 84 करोड रुपए मिलता था लेकिन अब उसमें ₹21 करोड़ मिल रहा है उन्होंने कृषि मंत्री से गुहार लगाई कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत और बजट दिया जाए। अजय भट्ट की संसद की कार्रवाई व्हाट्सएप से उठाई जाए
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