हल्द्वानीः उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. आयोग ने अल्पसंख्यक उत्पीड़न और छात्रवृत्ति समेत अन्य मामलों में सहयोग न करने पर हरिद्वार डीएम समेत दो उप जिलाधिकारी और पांच पुलिस क्षेत्राधिकारियों को नोटिस जारी किया है. साथ ही नोटिस का सही से जवाब नहीं देने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने को भी कहा है.
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि प्रदेश में अल्पसंख्यक के उत्पीड़न समेत छात्रवृत्ति आदि मामलों को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी, दो उप जिलाधिकारी और पांच पुलिस क्षेत्राधिकारियों को जांच सौंपी थी, लेकिन जांच में इन अधिकारियों की ओर से सहयोग नहीं किया गया. साथ ही कहा कि मामले पर हीलाहवाली और लापरवाही बरती गई.
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उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग में आई शिकायतों पर इन अधिकारियों द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है. लिहाजा, आयोग ने प्रदेश के 8 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी मामले की सुध नहीं लेने पर उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा. मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
