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नैनीताल में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री की जमीन खरीदेगी सरकार, कर्मचारी बोले- दिलाया जाए वेतन

HMT फैक्ट्री के बंद होने के बाद बुधवार को राज्य सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है. इस मामले में कर्मचारी बोले कि वेतन दिलाने में सरकार मदद करे.

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कैबिनेट बैठक में HMT फैक्ट्री भूमि अधिग्रहण का फैसला
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Published : Feb 12, 2020, 5:01 PM IST

Updated : Feb 12, 2020, 6:32 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल में एचएमटी फैक्ट्री के बंद होने के बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैक्ट्री की जमीन अधिग्रहण करने का फैसला लिया है. सरकार 72 करोड़ रुपये में जमीन खरीदेगी. वहीं एचएमटी के कर्मचारी अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के अधिग्रहण के निर्णय से वे खुश हैं, लेकिन राज्य सरकार को उनके बकाया भुगतान को दिलाने में मदद करनी चाहिए.

कैबिनेट बैठक में HMT फैक्ट्री भूमि अधिग्रहण का फैसला

कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की मंशा जो भी है, उसका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं. साथ ही उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हक-हकूकों और वेतनमान को देने के लिए उचित कदम उठाए. पिछले कई सालों से एचएमटी फैक्ट्री बंद होने के बाद कई कर्मचारी अपने वेतन और बकाया भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक समाप्त, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

वहीं, कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 72 करोड़ रुपये में एचएमटी की कुछ जगह खरीदी जाएगी, इसके अलावा शेष भूमि अन्य विभागों को आवंटित की जाएगी. ऐसा करने से पहले सरकार को कर्मचारियों का बकाया भुगतान देना चाहिए. अगर सरकार ये पहल नहीं करती है तो कर्मचारी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे.

हल्द्वानी: नैनीताल में एचएमटी फैक्ट्री के बंद होने के बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैक्ट्री की जमीन अधिग्रहण करने का फैसला लिया है. सरकार 72 करोड़ रुपये में जमीन खरीदेगी. वहीं एचएमटी के कर्मचारी अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के अधिग्रहण के निर्णय से वे खुश हैं, लेकिन राज्य सरकार को उनके बकाया भुगतान को दिलाने में मदद करनी चाहिए.

कैबिनेट बैठक में HMT फैक्ट्री भूमि अधिग्रहण का फैसला

कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की मंशा जो भी है, उसका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं. साथ ही उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हक-हकूकों और वेतनमान को देने के लिए उचित कदम उठाए. पिछले कई सालों से एचएमटी फैक्ट्री बंद होने के बाद कई कर्मचारी अपने वेतन और बकाया भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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वहीं, कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 72 करोड़ रुपये में एचएमटी की कुछ जगह खरीदी जाएगी, इसके अलावा शेष भूमि अन्य विभागों को आवंटित की जाएगी. ऐसा करने से पहले सरकार को कर्मचारियों का बकाया भुगतान देना चाहिए. अगर सरकार ये पहल नहीं करती है तो कर्मचारी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे.

Last Updated : Feb 12, 2020, 6:32 PM IST
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