नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ दायर की गई 10 से अधिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 22 फरवरी को नियत की है.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि अभी प्रदेश में महामारी पर कंट्रोल है. सभी लोग सामाजिक दूरी और मास्क का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं. वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है.
वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी लोग समाजिक दूरी और मास्क नहीं लगा रहे हैं. इसको लागू करने के लिए जिला मॉनिटरिंग कमेटियों ने भी जोर दिया है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार की मेडिकल वेबसाइट में इस बात का भी उल्लेख किया जाये कि प्राइमरी अस्पताल, बेस अस्पताल व अन्य सरकारी अस्पतालों में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका मरीजों को आसानी से पता लग सके.
