हल्द्वानी: आगामी 5 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठा आम बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार और आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें है. वहीं, इस बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में जनता से जो वादे किये थे. अब आम बजट के माध्यम से उन वादों को धरातल पर उतारने का समय आ गया है.
हरीश रावत का आरोप है मोदी सरकार राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों से दोबारा सत्ता में लौटी है. जबकि, चुनाव में रोजगार, महंगाई और सुरक्षा के मुद्दे गौण रहे. ऐसे में मोदी सरकार को जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए इस बार बजट में उत्तराखंड का विशेष ध्यान रखना चाहिए. यह देखना होगा कि केंद्र सरकार के इस बजट में टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सहित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कुछ मिलता है. क्योंकि केंद्र सरकार का पिछले कार्यकाल और वादों से पहाड़ी राज्य की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है.
वहीं, हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड को इस बजट में ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए. जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है. केंद्र सरकार को चाहिए कि वह जिन वादों के साथ दोबारा सत्तासीन हुई है, उसी हिसाब से गरीबों और किसानों को इस बजट में राहत देनी चाहिए. हालांकि, हरदा का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार के इस बजट से उत्तराखंड को कुछ विशेष मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है.
