हल्द्वानी: रेलवे द्वारा 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाए जाने की जल्द कार्रवाई को लेकर विधायक सुमित हृदयेश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इस दौरान सुमित हृदयेश ने लोगों को राहत दिए जाने की मांग की. सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले कई सालों से उक्त भूमि पर लोगों का कब्जा है. ऐसे में राजस्व विभाग और नगर निगम को चाहिए कि अपने क्षेत्र का सीमांकन कर लोगों के घर टूटने से बचाया जाएं.
सुमित हृदयेश ने कहा है कि वर्तमान में रेलवे द्वारा नगर निगम हल्द्वानी एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सीमांकन किये बगैर जो नक्शा पेश किया गया है, उसमें नजूल एवं राजस्व भूमि को भी सम्मिलित कर दिया गया है. जिसमें 20 से अधिक सरकारी एवं निजी विद्यालय, मंदिर-मस्जिद, सरकार द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य कई निजी संपत्तियों को भी रेलवे की भूमि बताया गया है. जोकि राज्य सरकार एवं उस भूमि में निवास कर रहे राज्य के निवासियों के हितों पर कुठाराघात है.उन्होंने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश द्वारा गरीब जनता को उच्च न्यायालय से स्थगनादेश दिलाकर राहत दिलाने का कार्य किया गया था.
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उसके बाद भी राजस्व विभाग एवं नगर निगम द्वारा अपनी जमीन के चिह्नीकरण हेतु कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि हजारों परिवारों के आगे इस समय संकट खड़ा होने जा रहा है, ऐसे में उनको राहत दी जाए. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर रेलवे, नगर निगम हल्द्वानी एवं राजस्व विभाग को संयुक्त सीमांकन करने का तत्काल आदेश जारी करने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम हल्द्वानी एवं राजस्व विभाग की भूमि पर निवास कर रहे हजारों व्यक्तियों, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए.
गौरतलब है कि हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन से लगे 29 एकड़ में 4365 अतिक्रमणकारियों द्वारा रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो न्यायालय के आदेश के बाद हटाया जाना है. जिस की कवायद शुरू हो गई है, ऐसे में विधायक सुमित हृदयेश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
