उत्तराखंड के शहर-शहर में कूड़े का अंबार, अब तो सुध लो 'सरकार'

उत्तराखंड देवभूमि सफाई संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बीती 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और हड़ताल के बाद शहरों की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब प्रदेश की सियासत धीरे-धीरे गरमानी शुरू हो गई है.

उत्तराखंड: नैनीताल में सफाई कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का पुतला फूंका. साथ ही नगर पालिका सभागार से लेकर पंत पार्क क्षेत्र तक जुलूस भी निकाला. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार सरकार से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. जिस वजह से कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी.

सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार के द्वारा उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कर्मचारियों की अनदेखी का खामियाजा उठाना पड़ेगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा.

हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों के समर्थन और शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल होने के विरोध में पार्षदों द्वारा दो दिन पूर्व निगम गेट पर धरना और हुए बवाल के बाद नगर निगम के पार्षदों पर मुकदमा दर्ज हो गया है. जिसके विरोध में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका.

प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में पुलिस ने पार्षदों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है. इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है. लेकिन शहर के मेयर और शहरी विकास मंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है. पूरे शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है.

थराली में भी सफाई कर्मी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर हैं. सफाई कर्मियों की हड़ताल से ना तो शहरी क्षेत्रों में कूड़ा उठ रहा है और ना ही झाड़ू लगाई जा रही है. ऐसे ही हाल थराली नगर पंचायत के भी बीते दिनों से बने हुए हैं. बाजारों में सड़क किनारे लगे कूड़े के अंबार से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है.

उधर, सफाई कर्मियों की चल रही हड़ताल के बाद से शहर में लगे कूड़े के ढेर को हटाने के लिए रविवार को खुद ही नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती ने मोर्चा संभाल लिया. दीपा भारती के साथ पार्षदों ने भी शहर में झाड़ू लगाने के साथ ही कूड़े के ढेर को हटाने में सहयोग किया. साथ ही समाजसेवी किशन सिंह दानू ने भी सफाई अभियान में आगे आकर स्वस्छ थराली स्वच्छ भारत का संदेश दिया.

इस मौके पर दीपा भारती ने कहा कि सफाई कर्मियों की हड़ताल से नगर में सफाई व्यवस्था चरमराई है. ऐसे में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सोमवार से सभी व्यापारी ओर स्थानीय लोग कूड़े को डस्टबिन में डालें और उससे कूड़ा वाहन में डालने में सहयोग करें, जिससे कि क्षेत्रों में कूड़ा जमा न हो.

पिथौरागढ़: 19 जुलाई से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पिथौरागढ़ नगर में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे देखते हुए आज शहर के समाजसेवियों ने नगर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया. इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र रावत ने जनता से सहयोग की अपील की है. नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि जब तक सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं होती तब तक लोग कूड़ा घरों में ही रखें और सड़कों पर ना फेंकें. हड़ताल खत्म होने पर सफाई कर्मचारी घरों में आकर कूड़ा ले जाएंगे.

रुद्रप्रयाग: सफाई कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से जिले में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है. रुद्रप्रयाग नए क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने और महामारी फैलने की शंका से लोग घबराए हुए हैं. ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान चलाकर हजारों टन कूड़े को वाहन में भरा. इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. जगह-जगह बाजार में कूड़े के ढ़ेर लगे हुए हैं, जिस कारण अब महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है. वहीं, श्रीनगर में भी 125 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं. जिसकी वजह से कूड़े का अंबार लग गया है. जिसके बाद श्रीनगर व्यापार मंडल ने मोर्चा संभालते हुए खुद सफाई अभियान चलाया.

बता दें, पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सफाई कर्मचारी नियमित करने, कनिष्ठ सहायक, सफाई निरीक्षक और चालक के पद पर पदोन्नति, स्वास्थ्य बीमा, कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति भत्ता, निकायों में आवास का मालिकाना हक दिये जाने, भूमिहीन वाल्मीकि समाज के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता के साथ बनाये जाने की मांगें हैं.