नैनीतालः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी घर व अन्य सुविधाओं का किराया जमा न करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोर्ट से इस मसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी.
बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए थे कि 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया सरकार के पास जमा कराएं.
यह भी पढ़ेंः तीन मौतों के बाद टूटी प्रशासन की नींद, आसपास के इलाकों का किया निरीक्षण
साथ ही अन्य सुविधाओं पर हुआ अन्य खर्च भी सरकार के खाते में जमा किया जाए. जबकि, इस मामले में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार 4 सप्ताह के भीतर अन्य खर्चों की जांच कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करें.
किस पर कितना है बकाया
- पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर 40 लाख 95 हजार
- पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी पर 46 लाख 59 हजार
- पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार
- पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार
- दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पर एक करोड़ 13 लाख
गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रिंयों को जो सरकारी भवन और अन्य सुविधाएं दी जा रहीं हैं, वो गलत हैं. लिहाजा, उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूल किया जाए. सरकार का इन पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया है.
