हल्द्वानी: खाद्य नियंत्रक विभाग अब प्रदेश के जेलों को राशन उपलब्ध कराएगा. केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट के माध्यम से राज्य खाद्य नियंत्रक विभाग प्रदेश की सभी जेलों में गेहूं और चावल की सप्लाई करेगा. जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3 महीने का बजट उपलब्ध कराया है. जिसके माध्यम से जेलों में खाद्यान्न की सप्लाई की जानी है. इससे पूर्व उत्तराखंड की जेलों में कैदियों के लिए खाद्यान्न की सप्लाई निजी एजेंसी के माध्यम से कराई जाती रही है.
गौरतलब है कि इससे पूर्व प्रदेश के जेलों में निजी एजेंसियों के माध्यम से गेहूं और चावल सहित अन्य खाद्यान्न सामानों को सप्लाई की जाती थी. लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब प्रशासन खाद्य नियंत्रक विभाग के माध्यम से प्रदेश की जिलों में राशन की सप्लाई कराएगा.
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वहीं खाद्य नियंत्रक अधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि, शासन के निर्देश के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले कैदियों के बजट से जेल प्रशासन द्वारा गेहूं और चावल की डिमांड की गई है. जिसकी सप्लाई विभाग कराने जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के जेलों में हर महीने 18 मेट्रिक टन चावल और 88 मैट्रिक टन गेहूं की सप्लाई की जानी है.
