हल्द्वानी: आबकारी विभाग ने सोमवार से शराब की दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है. नीलामी प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगी. शासन ने आबकारी विभाग के लिए सभी जिलों से दो सालों के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी तय कर दिया है. इसके साथ ही विभाग ने ये भी तय किया है कि मार्च के बाद अगर कोई व्यक्ति शराब खरीदता है तो दुकानदार को ग्राहक को बिल देना अनिवार्य होगा.
नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की दुकानों का आवंटन दो साल के लिए किया जाएगा. पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2051 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है. जबकि दूसरे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शराब से 2207 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है. यानी कुछ मिलाकर दो साल में आबकारी विभाग ने कुल 4258 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है.
नई आबाकारी नीति में जिलेवार निर्धारित किया राजस्व का लक्ष्य
| जिला | साल 2021-22 | साल 2022-23 |
| नैनीताल | 261 करोड़ | 276 करोड़ |
| उधम सिंह नगर | 213 करोड़ | 238 करोड़ |
| अल्मोड़ा | 134 करोड़ | 144 करोड़ |
| बागेश्वर | 45 करोड़ | 49 करोड़ |
| चंपावत | 53 करोड़ | 57 करोड़ |
| पिथौरागढ़ | 90 करोड़ | 98 करोड़ |
| हरिद्वार | 320 करोड़ | 348 करोड़ |
| देहरादून | 507 करोड़ | 533 करोड़ |
| टिहरी | 101 करोड़ | 111 करोड़ |
| पौड़ी | 134 करोड़ | 145 करोड़ |
| उत्तरकाशी | 54 करोड़ | 59 करोड़ |
| रुद्रप्रयाग | 56 करोड़ | 60 करोड़ |
| चमोली | 83 करोड़ | 89 करोड़ |
| कुल तय लक्ष्य | 2051 करोड़ | 2207 करोड़ |
संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल केके कांडपाल ने बताया कि विभाग द्वारा दुकानों की नीलामी नई आबकारी नीति के तहत कराई जा रही है. जिसके तहत देशी और विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया दो चरणों में की जानी है. पहले चरण में 15 फरवरी से शुरू होकर उसी दिन ऑनलाइन ऑफर प्रकाशित किए जाएंगे. 15 फरवरी से 2 मार्च को एक बजे तक निविदा अभिलेख ई पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी.
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17 फरवरी से 2 मार्च एक बजे तक ऑनलाइन ऑफर राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होंगे. इसी समय अवधि के दौरान जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख भी जमा कराने होंगे. 2 मार्च को दोपहर तीन बजे तकनीकी निविदा खोली जाएगी, जबकि 3 मार्च को दोपहर तीन बजे से वित्तीय निविदा खुलेगी. उसी दिन सफल आवेदकों की सूची राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. नीलामी की सभी प्रक्रिया सभी जनपदों के जिलाधिकारी के माध्यम से जिला आबकारी विभाग कार्यालय में कराई जा रही है.
