नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में मुनादी कर सभी लोगों को 15 सितंबर तक अपने घर खाली करने और अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने की चेतावनी दी. बुधवार को पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया.
जानकारी देते हुए नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर बने 36 अवैध भवनों को चिन्हित कर अतिक्रमणकरियों से अपने निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए थे. इसके बावजूद भी लोगों ने अपने निर्माण को नहीं हटाया, जिन पर आप प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है. सभी अतिक्रमणकारियों को अंतिम मौका दिया गया है, सभी लोग अपने घरों को खाली कर दूसरे स्थान पर चले जाएं.
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30 परिवारों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे: ऊर्जा निगम और जल संस्थान ने स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों के घरों से बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए हैं. जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया क्षेत्र में चिन्हित 36 भवानों में से 25 भवनों से बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं. कुछ भवन आंशिक रूप से अतिक्रमण की जद में हैं, जिन घरों से बिजली पानी के कनेक्शन अभी काटने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो कनेक्शन काटे जाएंगे.
सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट पुलिस: क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था और जनहानि न हो इसको देखते हुए पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया है. जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान 500 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहेंगे, जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पुलिस को नैनीताल बुला लिया गया है.
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कनेक्शन काटे जाने का क्षेत्र वासियों ने किया विरोध: प्रशासन द्वारा अतिक्रमण रूप से बने घरों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाने का लोगों ने विरोध किया. क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाने गलत हैं. बिजली काटे जाने से उन्हें अपने घर खाली करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं.
40 साल से दे रहे सरकार को भवन कर: अतिक्रमण की जद वाली जगह में घर में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले 40 सालों से सरकार को भवन कर और अन्य टैक्स दे रहे थे. सभी परिवारों के पास भूमि की रजिस्ट्री दाखिल खारिज समेत वैध दस्तावेज मौजूद हैं. इसके बावजूद भी उन्हें अतिक्रमणकारी कहते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है जो गलत है.
लोगों ने खुद घर खाली करना किया शुरू: प्रशासन द्वारा घरों को खाली किए जाने की समयावधि से पूर्व ही कई लोगों ने क्षेत्र से अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है. कई लोग अपने घरों से सामान बांधकर दूसरे स्थान पर चले गए हैं. कई लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है.
अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डीएम ने ली बैठक: स्वास्थ्य विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बीडी पांडे अस्पताल सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली. इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया अतिक्रमण हटाए जाने से पूर्व क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी रहेगी. पूरे क्षेत्र को 3 सेक्टर और 5 जोन में बांटा गया है.
