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हल्द्वानी: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य को प्राथमिकता से जोड़ते हुए लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं.

CDO Review Meeting
सीडीओ की समीक्षा बैठक
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Published : Nov 10, 2020, 8:14 PM IST

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक से मिलने वाले ऋण में हो रही देरी की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा बैठक हुई. ये बैठक में डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव बैंक सभागार में सम्पन्न हुई.

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य को प्राथमिकता से जोड़ते हुए लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं. साथ ही उन्होंने बैंक में लंबित आवेदनों पर अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरण किए जाने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें- करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों की 'दिवाली', बोनस का आदेश जारी

इस दौरान महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार ने बताया कि जनपद में बैंकों को प्रेषित 389 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 105 आवेदनों पर ऋण स्वीकृत कर दिया गया है और 48 आवेदनों पर ऋण भी वितरण कर दिया गया है. जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति काफी कम होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी ने लीड बैंक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक उद्योग केंद्र को हर तीन दिन में बैंक शाखावार व लाभार्थी के नाम सहित प्रगति से अवगत करवाने और लंबित आवेदनों पर बैंक एवं लाभार्थी से वार्ता कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक से मिलने वाले ऋण में हो रही देरी की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा बैठक हुई. ये बैठक में डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव बैंक सभागार में सम्पन्न हुई.

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य को प्राथमिकता से जोड़ते हुए लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं. साथ ही उन्होंने बैंक में लंबित आवेदनों पर अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरण किए जाने के आदेश दिए हैं.

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