नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की संस्था 'वी द लॉयर' द्वारा एक ऑनलाइन वेबीनार का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा की गई. इसके साथ ही सरकार से अधिवक्ताओं के हित में तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग की गई.
वेबीनार में वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता का पेशा काफी चुनौतीपूर्ण होता है. उसे कई बार न्यायालयों में उसे बड़े अपराधियों व प्रभावशाली लोगों के खिलाफ मुकदमों की पैरवी करनी होती है, जिस कारण उन्हें अक्सर धमकियां भी मिलती हैं. इसके अलावा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक योजना लागू नहीं की है. इसलिये सरकार शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करे.
वेबीनार में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कमलेश तिवारी ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है. वकालत के समय उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करता है. उसे सरकार व न्यायलयों की तरह से किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी जाती. उसका जीवन हमेशा चुनौतीपूर्ण भरा होता है. इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू किया जाए.
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बार के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता एमसी पंत ने कहा कि पिछले दो साल से अधिवक्ता वर्ग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से कई तरह की परेशानियों का सामना करता आ रहा है. सरकार को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु शीघ्र अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाय. इस संबंध में बार एसोसिएशन मुख्यमंत्री, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रत्यावेदन देगी. अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेगा.
