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8000 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी, 68 व्यापारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों की अब खैर नहीं. राज्य आयकर विभाग ने ऐसे व्यापारियों की निगरानी शुरू कर दी है.

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Published : Dec 17, 2019, 6:53 PM IST

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल में राज्य कर विभाग जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है. ई-वे बिल के नाम पर 8000 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले पर राज्य आयकर विभाग ने अब जीएसटी जमा करने वाले सभी व्यापारियों की निगरानी शुरू कर दी है.

जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों खैर नहीं.

जानकारी के अनुसार जीएसटी धोखाधड़ी के मामले में 68 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं, अधिकतर व्यापारियों ने अपने संस्थान को जीएसटी विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा जीएसटी जमा कराने का दावा तो किया लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया है.

बताया जा रहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले सभी संस्थान बाहरी प्रदेश के हैं, जो जीएसटी रिफंड के नाम पर बिक्री कर विभाग को चूना लगाने की कोशिश कर रहे है. फिलहाल बिक्री कर विभाग की जांच में सभी संस्थाएं और लोग फर्जी पाए गए हैं. राज्य कर विभाग इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रहा है. वहीं, सभी संस्थाएं प्लास्टिक कंपाउंड देना और सॉफ्टवेयर के कारोबार को कागजों में दिखाकर फर्जीवाड़ा करते हैं.

ये भी पढ़ें: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण

राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पीएस डूंगरिया का कहना है कि विभाग ऐसे व्यापारी को चिन्हित कर रहा है जो जीएसटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल में राज्य कर विभाग जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है. ई-वे बिल के नाम पर 8000 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले पर राज्य आयकर विभाग ने अब जीएसटी जमा करने वाले सभी व्यापारियों की निगरानी शुरू कर दी है.

जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों खैर नहीं.

जानकारी के अनुसार जीएसटी धोखाधड़ी के मामले में 68 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं, अधिकतर व्यापारियों ने अपने संस्थान को जीएसटी विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा जीएसटी जमा कराने का दावा तो किया लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया है.

बताया जा रहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले सभी संस्थान बाहरी प्रदेश के हैं, जो जीएसटी रिफंड के नाम पर बिक्री कर विभाग को चूना लगाने की कोशिश कर रहे है. फिलहाल बिक्री कर विभाग की जांच में सभी संस्थाएं और लोग फर्जी पाए गए हैं. राज्य कर विभाग इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रहा है. वहीं, सभी संस्थाएं प्लास्टिक कंपाउंड देना और सॉफ्टवेयर के कारोबार को कागजों में दिखाकर फर्जीवाड़ा करते हैं.

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राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पीएस डूंगरिया का कहना है कि विभाग ऐसे व्यापारी को चिन्हित कर रहा है जो जीएसटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Intro:sammry-जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों खिलाफ होगी कार्रवाई 8000 करोड़ की धोखाधड़ी जीएसटी रिफंड के नाम पर करोड़ों रिफंड लेने की फिराक में थे 68 व्यापारी।( रीड टू कैरी) एंकर- कुमाऊं मंडल राज्य कर विभाग जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ई -वे बिल के नाम पर करीब 800 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद राज्य आयकर विभाग अब जीएसटी जमा करने वाले सभी व्यापारियों की निगरानी शुरू कर दी है। 8000 करोड़ जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 68 व्यापारियों खिलाफ कार्रवाई की गई है अधिकतर व्यापारियों ने अपने संस्थान को जीएसटी में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा जीएसटी विभाग में जीएसटी जमा कराने का दावा किया है।है लेकिन इन संस्थाओं ने कोई काम नहीं किया है।


Body:बताया जा रहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले सभी संस्थान बाहरी प्रदेश के हैं जो जीएसटी रिफंड के नाम पर बिक्री कर विभाग को चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे हैं। फिलहाल बिक्री कर विभाग की जांच में सभी संस्थाएं और लोग फर्जी पाए गए हैं और राज्य कर विभाग इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रहा है बताया जा रहा कि सभी संस्थाएं प्लास्टिक कंपाउंड देना और सॉफ्टवेयर के कारोबार को कागजों में दिखाकर फर्जीवाड़ा किया है। वह राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पीएस डूंगरिया का कहना है कि विभाग ऐसे व्यापारी को चिन्हित कर रहा है जो जीएसटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।


Conclusion:उन्होंने बताया कि जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे जीएसटी को लेकर विभाग पूरी तरह से निगरानी करेगा। बाइट- पीएस डूंगरीयाल ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर विभाग
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