लक्सर: 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत पात्र लोगों को आवास दिए जा रहे हैं. वहीं हरिद्वार के धनपुरा ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि और वार्ड मेंबर प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ पंचायतों के जनप्रतिनिधि आवासीय योजना के नाम पर लोगों से 5 से 10 हजार रुपए तक की वसूली की है.
सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में पात्रों को पक्के मकान नहीं मिल पा रहे हैं. पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि ही इस योजना में पलीता लगा रहे हैं. वहीं लक्सर के धनपुरा गांव के लोगों का कहना है कि वार्ड मेंबरों ने उनसे आवास दिलाने और शौचालय बनवाने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए तक वसूल किए हैं. बावजूद इसके दो साल बीतने के बाद भी उन्हें इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है और न ही उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं. जिससे लोगों में रोष गहराता जा रहा है.
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वहीं, ग्राम प्रधान के पति दिलीप राणा का कहना है कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' मामले की जानकारी उन्हें मीडिया के द्वारा मिली है, जिसकी जांच की जाएगी. साथ ही मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
