देहरादून: गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण सीवरेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को लीज पर 1000 वर्ग मीटर भूमि देने पर सहमति जता दी है. इस भूमि पर जर्मन विकास बैंक से वित्त पोषित 120 मिलियन यूरो की परियोजना से सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा. इसके तहत बैरागी कैंप के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र और सूखी नदी के समीप 500 वर्ग मीटर भूमि पर सीवरेज पंपिंग स्टेशन लगाया जाएगा.
एक रुपए वार्षिक लीज पर मिली जमीन: दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयास पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार जिले में उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन भूमि को मां गंगा स्वच्छ्ता व निर्मलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जर्मन विकास बैंक परियोजना में प्रस्तावित सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए एक रुपया प्रति वार्षिक लीज पर देने पर सहमति जता दी है. जमीन की उपलब्धता न होने के चलते यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी. बता दें कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'गंगा बेसिन राज्यों में पर्यावरणीय अनुकूल नगर विकास कार्यक्रम' चलाया जा रहा है.
अब सुधरेगी सीवेज समस्या: इसके तहत उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश नगरों में सीवर नेटवर्क को सुदृढ़ किये जाने के लिए जर्मन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 120 मिलियन यूरो की केएफडब्ल्यू परियोजना संचालित की जा रही हैं. ऐसे में जमीन की उपलब्धता के बाद परियोजना का कार्य जल्द ही धरातल पर शुरू हो जाएगा. इस परियोजना के लिए हरिद्वार में एक और ऋषिकेश में 5 निविदाएं मिली हैं. हालांकि, समय समय पर सीएम धामी, परियोजनाओं की निरंतर समीक्षाएं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं.
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सीएम धामी ने जताया योगी का आभार: इस परियोजना के तहत बैरागी कैम्प में 0.3 एमएलडी सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण 500 वर्ग मीटर भूमि और सूखी नदी के समीप 12.4 एमएलडी सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण 500 वर्गमीटर भूमि पर किया जाएगा. हालांकि, यह भूमि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन थी. जिसे अब यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार को लीज पर दे रही है. इसकी सहमति मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया. साथ ही कहा कि यह परियोजना गंगा स्वच्छ्ता व निर्मलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है.
