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हरिद्वार: कोरोना काल में व्यापारियों की टूटी कमर, सरकार से लगाई मदद की गुहार

हरिद्वार में ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिमण्डल ने एक बैठक का आयोजन किया. बैठक में व्यापारियों ने तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रेषित किया है.

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हरिद्वार न्यूज
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Published : Sep 27, 2020, 5:48 PM IST

हरिद्वार: कोरोना आपदा काल में चौपट हुए व्यापार को लेकर आज धर्मनगरी हरिद्वार में ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधियों की एक बैठक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में आयोजित की गई. इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन ई-मेल के जरिए भेजा.

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन.

इस मौके पर संजय चोपड़ा ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. इस लिए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए. व्यापारियों की तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ई-मेल द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित किया गया है.

पढ़ें- बिलकीस बानो : शाहीन बाग से निकला विश्व मंच पर पहुंचने का रास्ता

व्यापारियों की मांग

  • गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड व्यापार आयोग का गठन.
  • राज्य सरकार व्यापारियों को 10 लाख की सहायता राशि लोन के रूप में दे.
  • बिजली, पानी के बिल और बच्चों की स्कूल फीस एक वर्ष के लिए माफ की जाए.

हरिद्वार: कोरोना आपदा काल में चौपट हुए व्यापार को लेकर आज धर्मनगरी हरिद्वार में ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधियों की एक बैठक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में आयोजित की गई. इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन ई-मेल के जरिए भेजा.

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन.

इस मौके पर संजय चोपड़ा ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. इस लिए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए. व्यापारियों की तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ई-मेल द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित किया गया है.

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व्यापारियों की मांग

  • गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड व्यापार आयोग का गठन.
  • राज्य सरकार व्यापारियों को 10 लाख की सहायता राशि लोन के रूप में दे.
  • बिजली, पानी के बिल और बच्चों की स्कूल फीस एक वर्ष के लिए माफ की जाए.
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