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सुराज सेवा दल ने किया आबकारी नीति का विरोध - Haridwar Liquor Smuggling

उत्तराखंड आबकारी नीति को लेकर हरिद्वार में सुराज सेवा दल के सदस्यों ने विरोध-प्रदर्शन किया.

हरिद्वार
सुराज सेवा दल का विरोध प्रदर्शन
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Published : Oct 5, 2020, 6:19 PM IST

हरिद्वार: सामाजिक संगठन सुराज सेवा दल ने आबकारी नीति का विरोध किया. इस दौरान दल ने भगत सिंह चौक से लेकर आबकारी विभाग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला. साथ ही पार्टी के नेताओं ने आबकारी नीति की छायाप्रति भी जलाई.

विरोध प्रदर्शन कर रहे सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि आबकारी विभाग की गलत नीतियों की वजह से हरिद्वार में हाईवे पर ठेकेदारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 220 मीटर वाले आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. उत्तराखंड की उपेक्षा कर दूसरे प्रदेशों के ठेकेदारों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं. अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. उन्होंने सरकार से आबकारी विभाग की इन नीतियों में बदलाव करने की मांग की है और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड बीजेपी ने सभी पांच मोर्चों में 170 लोगों को दी नई जिम्मेदारी

वहीं, सुराज सेवा दल की सचिव लता शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाईवे से शराब की दुकानें नहीं हटाई गई तो वे लोग सचिवालय और मुख्यालय के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे. साथ ही कहा कि आंदोलन करेंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे.

हरिद्वार: सामाजिक संगठन सुराज सेवा दल ने आबकारी नीति का विरोध किया. इस दौरान दल ने भगत सिंह चौक से लेकर आबकारी विभाग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला. साथ ही पार्टी के नेताओं ने आबकारी नीति की छायाप्रति भी जलाई.

विरोध प्रदर्शन कर रहे सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि आबकारी विभाग की गलत नीतियों की वजह से हरिद्वार में हाईवे पर ठेकेदारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 220 मीटर वाले आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. उत्तराखंड की उपेक्षा कर दूसरे प्रदेशों के ठेकेदारों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं. अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. उन्होंने सरकार से आबकारी विभाग की इन नीतियों में बदलाव करने की मांग की है और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

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वहीं, सुराज सेवा दल की सचिव लता शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाईवे से शराब की दुकानें नहीं हटाई गई तो वे लोग सचिवालय और मुख्यालय के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे. साथ ही कहा कि आंदोलन करेंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे.

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